निम्म्या खर्चाची पालिकेची परंपरा खंडित प्रकल्प आणि विविध उपक्रमांसाठी अर्थसंकल्पात हजारो कोटी रुपयांची तरतूद करूनही प्रत्यक्षात वर्षांखेरीस अवघे २५ ते ३० टक्के खर्च करण्याची पालिकेची परंपरा या वेळी पहिल्या तिमाहीत तरी खंडित झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत या वेळी प्रकल्प व उपक्रमांच्या कामावरील खर्च दुपटीने वाढला आहे. गेली पाच वर्षे पालिकेचा अर्थसंकल्प ३० हजार कोटींपासून ३६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत फुगला होता. विविध विभागांसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली जात होती. मात्र वर्षअखेरीस यातील केवळ २५ ते ३० टक्के रक्कमच वापरली जात असल्याचा आरोप सुरू होता. या वेळी २०१७-१८ या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच या वाढीव तरतुदीवर काट मारून अर्थसंकल्प गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११ हजार कोटी रुपयांनी कमी करण्यात आला. त्याच वेळी वर्षांच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत तरतूद वापरण्याची घाई करण्याऐवजी सुरुवातीपासूनच प्रकल्प व उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत, १ एप्रिल ते ३० जून २०१६ या कालावधीत अर्थसंकल्पीय अंदाजातील एकूण अंदाजित खर्चापैकी म्हणजेच १२,९५७.८३ कोटी रुपयांपैकी ४.४९ टक्के म्हणजेच ५८१.८६ कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च झाले होते. चालू आर्थिक वर्षांत प्रकल्पांवरील खर्चाची तरतूद ८,१२७.०८ कोटी रुपयांवर आणली गेली. यापैकी १२.६० टक्के म्हणजेच १०२४.३३ कोटी रुपये एवढय़ा रकमेचा विनियोग पहिल्या तिमाहीत करण्यात आला आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दुपटीपेक्षा अधिक आहे. या वर्षी रस्ते व वाहतूक खात्यासाठी १,०९४.८२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी २३.१७ टक्के रक्कम पहिल्या तिमाहीत वापरण्यात आली. गेल्या वर्षी हीच ०.३० टक्के रक्कम वापरली गेली होती. पुलांसाठी असणाऱ्या तरतुदींपैकी गेल्या वर्षी ३.६० टक्के एवढी रक्कम खर्च झाली होती. या वर्षी हीच टक्केवारी २०.४१ एवढी आहे. पर्जन्य जलवाहिन्या खात्यासाठी या वर्षी ४७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी ४९.७० टक्के एवढी रक्कम पहिल्या तिमाहीत खर्च झाली. गेल्या वर्षी हीच टक्केवारी ११.२९ एवढी होती. महापालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयांसाठी या वर्षी १९०.४८ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली. यापैकी ४२.७४ टक्के पहिल्या तिमाहीत खर्च झाले. गेल्या वर्षी हीच टक्केवारी ११.०१ एवढी होती. जल अभियंता खात्यासाठी तरतूद केलेल्या ६०६.३६ कोटी रुपयांपैकी १५.७८ टक्के रक्कम खर्च झाली असून गेल्यावर्षी हीच टक्केवारी ८.७५ एवढी होती. गेल्या वर्षी रस्ते व नालेसफाई घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कंत्राटदारांनी सर्वच प्रकल्प कूर्मगतीने सुरू ठेवले असून अर्थसंकल्पातील तरतूद वापरली जात नसल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षी तरतुदीपैकी कमी खर्च झाला होता.
