महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्यमंडळ) वगळता इतर राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळा सुरू करणे आता महागणार आहे. शासनाने ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे शुल्क दहा पटींनी वाढवले असून आता प्रमाणपत्रासाठी संस्थेला अडीच लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. गेल्या चार वर्षांत राज्यात हजारो स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरू झाल्या. त्यातील बहुतांशी शाळा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) आणि आयसीएसईची परीक्षा घेणाऱ्या काऊन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकीट एक्झामिनेशन या मंडळाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे आयबी, आयजीसीएसई, सीआयई अशा आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळा सुरू करण्याकडेही कल वाढतो आहे. या शाळा सुरू करण्यापूर्वी शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. या शाळा सुरू करणे आता महागणार आहे. आतापर्यंत संस्थांकडून नवी शाळा सुरू करताना ना हरकत प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावाच्या छाननीसाठी २० हजार रुपये आकारले जात होते. मात्र, यानंतर अडीच लाख रुपये आकारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणाच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठीचे शुल्कही वाढवण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या निर्णयानुसार १० हजार रुपये आकारण्यात येत होते आता हे शुल्क दीड लाख रुपये करण्यात आले आहे. त्यानुसार तीन वर्षांनी संस्थाना दीड लाख रुपये शासनाच्या तिजोरीत जमा करावे लागणार आहेत.
