शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याच्या मागणीवरून विधिमंडळात निर्माण झालेला तिढा बुधवारीही कायम राहिल्याने विधान परिषदेचे कामकाज सलग तिसऱ्या दिवशीही होऊ शकले नाही. ‘कर्जमाफीनंतरच कामकाज’ या भूमिकेवर अडून बसलेल्या विरोधकांना आता शिवसेनेचाही छुपा पाठिंबा मिळत आहे. त्यातच सरकारवरील जनतेचा विश्वास उडाल्याचा दावा करीत मुख्यमंत्री सभागृहात भूमिका स्पष्ट करणार नाहीत, तोवर कामकाज चालू देणार नसल्याचे सांगत राष्ट्रवादीने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच लक्ष्य केल्याने सरकारची विधानपरिषदेत कोंडी झाली. विधान परिषदेत बुधवारी कामकाज सुरू होताच राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील तटकरे यांनी शेतकरी कर्ज माफीवर चर्चेची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भातील ज्या गावात मुक्काम केला, सरकार शेतकऱ्यांबरोबर असल्याचे आश्वासन दिले. त्या गावातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. सरकार आपल्याला आधार देऊ शकत नाही, अशी शेतकऱ्यांची खात्रीच झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांची विश्वासार्हता संपुष्टात आल्याचा हा पुरावाच आहे, अशी टीका तटकरेंनी केली. ‘दरोडय़ाचे गुन्हे’ अधिकाऱ्यांवर हल्ले करून वाळूची तस्करी करायची हे उद्योग यापुढे खपवून घेतले जाणार नाहीत. राज्यातील वाळू माफियांची दादागिरी मोडून काढणारे कठोर कायदा बुधवारी विधानसभेत मंजूर झाला. यापुढे दरोडय़ाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
