पादचाऱ्यांना त्रासदायक ठरलेल्या आणि विशिष्ठ वस्तूंच्या विक्रीसाठी परवानगी घेऊन अन्य वस्तूंची विक्री करणाऱ्या, तसेच पदपथावर अवास्तव पसारा वाढविणाऱ्या दक्षिण मुंबईमधील फॅशन स्ट्रीटवरील फेरीवाल्यांना उच्च न्यायालयाने पालिकेच्या कारवाईपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे तूर्त तरी या फेरीवाल्यांवरील कारवाई टळली आहे. ठाणे महापालिका आयुक्तांनी रस्त्यावर उतरुन फेरीवाल्यांना दणका दिल्यानंतर मुंबईतील अनधिकृत फेरीवाल्यांवरील कारवाईचा बडगा उगारण्याची तयारी मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. एवढेच नव्हे, तर नोटीस बजावूनही पदपथावरील आपला पसारा आवरता न घेणाऱ्या तब्बल ४० फेरीवाल्यांचे परवाने रद्द करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. त्याचाच पहिला टप्पा म्हणून फॅशन स्ट्रीटवरील फेरीवाल्यांना पालिकेने लक्ष्य केले होते. त्या विरोधात काही दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या सुट्टीकालीन न्यायालयापुढे त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने त्यांच्यावर कारवाई करण्यापासून पालिकेला मज्जाव केला आहे. तसेच पालिकेला नोटीस बजावत याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच प्रकरणाची सुनावणी ८ जून रोजी ठेवली आहे. पालिकेने या फेरीवाल्यांना गेल्या २० मे रोजी कारवाईची नोटीस बजावली आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत या परिसरातील ५० टक्के दुकानदारांकडून नियमांचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचा दावा पालिकेने नोटिशीमध्ये केला आहे. तसेच या दुकानदारांनी स्वत: दुकाने बंद करावीत वा त्यांच्याकडून ही कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही पालिकेने त्यांना नोटिशीद्वारे दिला होता. पालिकेच्या दाव्यानुसार, परवानगी नसलेली उत्पादने येथे विकली जातात. शिवाय परवानगी दिलेल्या जागेपेक्षा अधिक जागेवर दुकान थाटले जाते. परंतु आम्ही कुठल्याही नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. त्यामुळे पालिकेची नोटीस चुकीची असून ती आमच्या व्यवसाय करण्याच्या हक्कांवर गदा असल्याचा दावा दुकानदारांनी केला आहे. तसेच कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे.
