महिला शौचालये व प्रसाधनगृहे यांची संख्या पुरुषांच्या शौचालयांपेक्षा कमी असून येत्या काळात ही दरी दूर करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे महानगरपालिका आयुक्तांनी बुधवारी स्पष्ट केले. गेली तीन वर्षे सतत आंदोलन करूनही पालिकेकडून योग्य तो प्रतिसाद मिळत नसल्याने 'राइट टू पी'च्या कार्यकर्त्यांनी यावेळी आयुक्तांना खास शुभेच्छापत्रांमधून गांधीगिरीने संदेश पाठवले आहेत. ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यांशी आतापर्यंत पालिका अधिकाऱ्यांच्या अनेकदा बैठका झाल्या आहेत. मुंबईतील सार्वजनिक शौचालयांची स्थिती व त्यातील सुधारणांबाबत आढावा घेण्यात आला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत सार्वजनिक शौचालयांमध्ये स्त्रियांसाठी कमी सुविधा आहेत. येत्या काळात ही दरी कमी करण्यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न होतील, असे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी सांगितले. दरम्यान आयुक्तांना या समस्येचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यांनी महिला मुताऱ्यांची स्थिती असलेला फोटो व दिवाळीच्या शुभेच्छा आयुक्तांच्या ईमेलवर पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. पुरुषांना मोफत मुतारीची सोय असतानाही महिलांना मोफत सेवा देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पालिका अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे रखडली आहे, असे ‘राइट टू पी’ चळवळीच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
