एखाद्या खरेदीदाराला सदनिकेचा ताबा देण्यात वा प्रकल्पाला झालेला विलंब हा हेतुत: नव्हता, असा दावा आरोपीच्या पिंजऱ्यात असलेल्या प्रत्येक विकासकाकडून नेहमीच करण्यात येतो. परंतु काही अपवाद वगळता त्यांचा हा दावा कायद्याच्या पातळीवरही टिकणारा नाही. उलट सदनिका खरेदीदारांसोबत झालेल्या करारानुसार आणि त्यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार विकासकाने प्रकल्प पूर्ण करणे व सदनिकांचा ताबा खरेदीदारांना देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे, असा निर्वाळा राज्य ग्राहक आयोगाने दिला आहे. ‘हर्ष कन्स्ट्रक्शन’ या कंपनीने ‘दिव्यम हाइट्स’ हा गृहनिर्माण प्रकल्प जाहीर केल्याचे कळल्यावर रचना शुक्ला यांनी कंपनीशी संपर्क साधत सदनिका खरेदीसाठी नोंदणी केली. त्यानंतर १५ फेब्रुवारी २००६ रोजी त्यांनी कंपनीसोबत सदनिका खरेदीचा करारही केला. ६७५ चौरस फुटांच्या सदनिकेसाठी शुक्ला यांनी नोंदणी केली होती. त्यामुळे सदनिकेची २८ लाख ६७ हजार ३३५ रुपये एवढी किंमत त्यांना कंपनीकडे टप्प्याटप्प्याने जमा करायची होती. शुक्ला यांच्याप्रमाणेच सरिता मिश्रा यांनीही या प्रकल्पाबाबत वाचल्यानंतर कंपनीच्या कार्यालयात संपर्क साधून सदनिकेसाठी नोंदणी केली. २ फेब्रुवारी २००६ रोजी त्यांनीही सदनिकेच्या खरेदीसंदर्भात कंपनीशी करार केला होता. त्यांनी ४२५ चौरस फुटांच्या सदनिकेसाठी नोंदणी केल्याने त्यांना सदनिकेचे १८ लाख ४ हजार ८२० रुपये टप्प्याटप्प्याने कंपनीकडे जमा करायचे होते. शुक्ला आणि मिश्रा या दोघींनी केलेल्या करारानुसार त्यांना २००८ मध्ये घरांचा ताबा मिळेल, असे आश्वासन कंपनीकडून देण्यात आले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात संपूर्ण प्रकल्प ‘सिद्धिविनायक डेव्हलपर्स’च्या ताब्यात गेला. त्यामुळे २००८ ऐवजी जून २००९ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होईल आणि त्यानंतरच्या वर्षभरात अधिवास प्रमाणपत्र मिळवले जाईल, असे नवे आश्वासन नव्या कंपनीकडून खरेदीदारांना देण्यात आले. करारातील अटीनुसार, खरेदीदारांनी सदनिकेच्या एकूण रकमेपकी २५ टक्के रक्कम ‘हर्ष कन्स्ट्रक्शन’ व ‘सिद्धिविनायक डेव्हलपर्स’ या दोन्ही कंपन्यांना विभागून दिली होती. मात्र सदनिका खरेदी नोंदणी रद्द करा, असे खरेदीदारांना सांगत काही महिन्यांनंतर कंपनीने त्यांच्यासोबत केलेला करारही रद्द केला. २००६ मध्ये सदनिकेची नोंदणी करून आणि २००८ मध्ये तिचा ताबा मिळणार असल्याचे आश्वासन देऊन पाच वष्रे उलटली तरी सदनिकेचा ताबा तर दूर, उलट कंपनीने नोंदणी व खरेदी करार रद्द केल्याने शुक्ला आणि मिश्रा या दोघी संतापल्या. दोघींनीही या विरोधात आवाज उठवण्याचा आणि विकासकांना धडा शिकवण्याचे ठरवले. त्यानुसार जुल २०१३ मध्ये दोघींनीही ग्राहक कल्याण संघटनेकडे धाव घेतली. संघटनेनेही दोघींना मदतीचा हात पुढे केला. एवढेच नव्हे, तर शुक्ला व मिश्रा यांच्या वतीने संघटनेने विकासकांविरोधात राज्य ग्राहक आयोगाकडे दोन स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्या. आयोगानेही दोन्ही तक्रारी दाखल करून घेत विकासकांना नोटीस बजावली व म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. त्यावर उत्तरादाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रकल्प रखडण्यामागील हतबलता विकासकांनी आयोगाकडे व्यक्त केली. या गृहनिर्माण प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेकडून प्रकल्पाला मंजुरी देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. परिणामी प्रकल्पाला विलंब होत असून या सगळ्या पाश्र्वभूमीवर तो पूर्ण होईल की नाही याबाबतही शंकाही विकासकांनी उपस्थित केली. त्याच वेळी हा प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे शुक्ला आणि मिश्रा यांनी केलेल्या तक्रारीलाही अर्थ नाही, असा दावाही विकासकांकडून करण्यात आला. तसेच दोन्ही तक्रारी फेटाळून लावण्याची मागणी आयोगाकडे करण्यात आली. मात्र ज्या जनहित याचिकेचा आधार घेत प्रकल्प रखडल्याचा दावा विकासकांकडून केला गेला. त्या प्रकरणात न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगितीच दिलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, ही बाब संघटनेच्या वतीने आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तसेच स्वत:च्या चुका लपवण्यासाठी विकासकांकडून या मुद्दय़ाचा आधार घेऊन दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही संघटनेने केला. आयोगानेही संघटनेचा हा युक्तिवाद मान्य केला. खरेदी करारानुसार सदनिकेसाठी निश्चित केलेली रक्कम कंपनीकडे जमा करणे ही खरेदीदारांची जबाबदारी आहे. तर प्रकल्पाला आवश्यक त्या सगळ्या परवानग्या मिळवणे आणि प्रकल्प पूर्ण करणे हे विकासकाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. मात्र काही न टाळता येण्यासारख्या घटनांमुळे प्रकल्प रखडतो. तसेच खरेदीदारांसोबत केलेला करार पूर्ण करणे अशक्य होऊन बसते. अशा परिस्थितीचा अपवाद कायद्याने मान्य केला आहे. परंतु एखाद्या प्रकल्पाविरोधातील याचिका प्रलंबित असेल आणि प्रकल्पाला न्यायालयाने स्थगितीही दिलेली नसेल तर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या न्यायालयाकडून मिळवणे ही संबंधित विकासकाची जबाबदारी आहे. सदनिकाधारकांनी करारानुसार पसे जमा करण्याचे कर्तव्य बजावलेले असते. त्यामुळे सदनिका खरेदीदारांना वेळेत देण्याबाबत दिलेले आश्वासन विकासकांनीही पूर्ण करणे त्यांची जबाबदारी आहे, असे आयोगाने या विशेष नमूद केले आहे. या प्रकरणातही प्रकल्पाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र ही याचिका प्रलंबित असली तरी न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होण्याचा काहीही संबंध नाही. उलट प्रकल्पाशी संबंधित दोन्ही विकासक हे खरेदीदारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी बांधील असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने नोंदवला. त्याच आधारे खरेदीदारांकडून उर्वरित रक्कम स्वीकारा, खरेदी कराराची अंमलबजावणी करा आणि खरेदीदारांना त्यांच्या सदनिका ताब्यात द्या, असे आदेश आयोगाने विकासकांना दिले. शिवाय निश्चित केलेल्या कालावधीत विकासकांनी सदनिकांचा ताबा दिला नाही, तर सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे या सदनिकांचे पसे तक्रारदारांना परत करावे, असेही आयोगाने बजावले. एवढेच नव्हे, तर शुक्ला आणि मिश्रा दोघींनाही या सगळ्यांमुळे झालेल्या मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी एक लाख रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने विकासकांना दिले. कायदेशीर लढाईसाठी आलेल्या खर्चाचे २५ हजार रुपये देण्यात यावेत. ही रक्कम देण्यात विलंब झाल्यास ती १८ टक्के व्याजाने द्यावी, हेही आयोगाने स्पष्ट केले. प्राजक्ता कदम prajakta.kadam@expressindia.com
