मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिकवेळा गृहलाभाचे धनी ठरलेल्यांची अंतिम यादी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती खुद्द महाधिवक्त्यांनीच केल्याने न्यायालयाने २२ जानेवारीपर्यंत ही मुदत वाढवून दिली. मात्र त्याच वेळी ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचेही स्पष्ट केले.  
अंतिम यादी ६ जानेवारीपर्यंत सादर केली जाईल, असे आश्वासन मागील सुनावणीच्या वेळेस महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी दिले होते. त्यानुसार न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस खंबाटा यांनी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार माहिती गोळा करण्यास वेळ लागत असून ती सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. दिलेल्या मुदतवाढीत अपेक्षित माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केली जाईल, असेही खंबाटा यांनी सांगितले. अखेर २२ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देताना ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने केवळ मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिक वेळा गृहलाभधारक ठरलेल्यांचीच नव्हे तर म्हाडामध्ये देण्यात आलेल्या कोटय़ातील गृहलाभधारकांचीही यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते.
केतन तिरोडकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने मुख्यमंत्री कोटय़ातून एकापेक्षा अधिकवेळा लाभधारक ठरलेल्यांची यादी सादर करण्याचे, दोषींवर तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. वारंवार आदेश देऊनही सरकारने त्याची पूर्तता न केल्याने न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले होते.
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची सासू भगवती शर्मा यांनाही जागेची निकड या श्रेणीत पवई येथे सदनिका बहाल करण्यात आली होती.
नगरविकास विभागाने सादर केलेल्या एका प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्री कोटय़ातून जागेची निकड या श्रेणीत माजी आयएसएस अधिकारी चित्कला झुत्शी, उत्तम खोब्रागडे, राज्यमंत्री हसन मुश्रीम यांची दोन मुले, उद्योगमंत्री नारायण राणे यांचे भाऊ, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर, भाजप नेते प्रकाश जावडेकर यांची दोन मुले यांना गृहलाभ देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.