शैक्षणिक वर्षांच्या द्वितीय सत्रात विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये याकरिता राज्यातील अनुदानित उच्च व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे दिवाळीपूर्वी भरण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. याशिवाय प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्याबाबतही पावले उचलावीत असे न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.राज्यातील सरकार अनुदानित शाळेत शिक्षकांचा तुटवडयाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठाने गेल्या आठवडय़ात स्वत:हून जनहित याचिका (स्युओमोटो) दाखल करून घेतली होती.
शालेय शिक्षण विभागाच्या सह सचिवांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार अनुदानित शाळांतील ५३७ शिक्षकांची रिक्त पदे भरतीच्या प्रस्तावास मंजुरीची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्याची विनंती महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यावर दिवाळीपूर्वी ही रिक्त पदे भरण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. दरम्यान, मुलांच्या पटसंख्येवरून शिक्षकांची पदे भरण्यात येत असून बहुतांशी अनुदानित शाळेतील मुलांची संख्या ही खोटी असल्याचे निदर्शनास आल्याचा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.