scorecardresearch

न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी; ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवासस्थानाचा मुद्दा; लवकरच निर्णय घेण्याची सरकारची माहिती

राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांनी निवासस्थानासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर पुढे सरकला.

न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी; ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवासस्थानाचा मुद्दा; लवकरच निर्णय घेण्याची सरकारची माहिती
संग्रहित छायाचित्र/लोकसत्ता

मुंबई : राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांनी निवासस्थानासाठी केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर पुढे सरकला. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवासस्थानाची कागदपत्रे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली असून लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगण्यात आले.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी शुक्रवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली. आयोगाच्या अध्यक्षांना निवासस्थान उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव जुलै महिन्यात अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल. मलबार हिल येथील रॉकी हिल टॉवर किंवा चर्चगेट येथील यशोधन येथे आयोगाच्या अध्यक्षांना निवासस्थाने उपलब्ध करण्याचे प्रस्तावित आहे, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

आयोगाच्या कामकाजाला हजर राहण्यासाठी नागपूर व औरंगाबाद येथील आयोगाच्या खंडपीठातून येणाऱ्या न्यायिक सदस्यांनाही आवश्यक तेव्हा निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्याच वेळी आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवासासाठीची याचिका विचारात घेताना सरकारी निवासस्थानाच्या कमतरतेचा मुद्दाही लक्षात घेण्याची विनंती सरकारने केली आहे.

न्या. तावडे यांनी चर्चगेट परिसरातील सुरुची, सुनीती, यशोधन आणि बेल हेवन या सरकारी मालकीच्या इमारतींमध्ये निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याबाबत ऑनलाइन अर्ज केला होता. परंतु सरकारने अद्याप त्यावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने ‘ग्राहक न्यायालय वकील असोसिएशन’ने वकील उदय वारूंजीकर आणि सुमित काटे यांच्यामार्फत या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली. तसेच राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन न्यायिक सदस्यांसाठी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली.

 न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच न्यायिक सदस्यांच्या तक्रारींकडे सरकार लक्ष देत नसल्याचे ताशेरे ओढले होते व याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.

मराठीतील सर्व मुंबई ( Mumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.