६० टक्के च निधी खर्चास मान्यता, खरेदीस बंदी, प्रसिद्धीखर्चावर अंकुश मुंबई : करोना साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी टाळेबंदी वा इतर कठोर बंधने लागू के ल्यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने राज्य सरकारने पुन्हा आर्थिक निर्बंध लागू के ले आहेत. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना २०२१-२२ च्या अर्थसंल्पातील फक्त ६० टक्के निधी खर्चाची मर्यादा घालून दिली आली आहे. हा खर्चही के वळ अत्यावश्यक बाबींसाठी आहे. राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागांना लागणाऱ्या वस्तुंच्या, साहित्यांच्या खरेदीवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रसिद्धीवरील खर्चास चाप लावण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेने नोकरभरती करता येणार आहे. खर्चावर नियंत्रण आणून आर्थिक स्थिती सावरण्यासंबंधीचा शासन आदेश वित्त विभागाने गुरुवारी जारी के ला आहे. करोनाच्या प्रादुर्भामुळे २०२१-२२ च्या वित्तीय वर्षात कर व करेत्तर उत्पन्नातील अपेक्षित महसुली घट व त्याचे राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थेवर होणारे परिणाम विचारात घेऊन आर्थिक काटकसरीच्या उपाययोजना राबविण्याच्या सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. चालू वित्तीय वर्षातही करोनाची परिस्थिती असल्याने शासनाचा बांधिल खर्च सिमित ठेवून सर्व सामान्य जनतेस मदत करणे, त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला उभारी आणण्याचे राज्यासमोर मोठे आव्हान असून वित्तीय स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक असल्याचे त्यात म्हटले आहे. विभागांना विविध योजनांसाठी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त ६० टक्के निधी उपलब्ध होईल, त्यानुसार खर्चाचे नियोजन करायचे आहे. या ६० टक्के निधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना, त्यातील राज्य हिस्सा तसेच मानधन, वेतन, निवृत्तीवेतन, पोषण आहारसंबंधीत योजना, इत्यादींचा प्राधान्याने समावेश करण्यास सांगण्यात आले आहे. सर्व विभागांनी त्यांच्या योजनांचा आढावा घेऊन या वर्षात अत्यावश्यक असेल, त्याच योजनांवर खर्च करावा, असे सूचविले आहे. सर्व वैयक्तिक लाभार्थी योजनांच्या निधीचे वितरण आधारशी सलग्न करुन डीबीटीमार्फत करण्याचे सांगण्यात आले आहे. एखादी योजना न्यायालयाच्या आदेशानुसार आखण्यात आलेली असल्यास सध्याची आर्थिक परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात यावी व न्यायालयाच्या अनुमतीने अशी योजना बंद करणे अथवा योजनेची अंमलबजावणी स्थगित करणे याबाबत तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, असे आदेशनात म्हटले आहे. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, क्षेत्रीय कार्यालये व शासनाचे अंगिकृत विभागांच्या चालू आर्थिक वर्षात विविध योजनांच्या प्रसिद्धीवरील खर्चाला चाप लावण्यात आला असून अर्थसंकल्पीय निधीच्या फक्त १५टक्के निधी तो ही के वळ करोनाशी संबंधित प्रसिद्धीवर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. करोनाची परिस्थिती हातळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग , वैद्यकीय शिक्षण व ओषधी द्रव्ये, अन्न व नागरी पुरवठा , मदत व पुनर्वसन यांना प्राधान्यक्रमांचे विभाग म्हणून निश्चिात करण्यात आले आहेत. या विभागांना वगळून इतर कोणत्याही विभागाने दैनंदिन वापराच्या कार्यालयीन बाबींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. तसेच नैमित्तिक कार्यशाळा, परिषदा, भाड्याने कार्यालय घेणे, अशा खर्चांवर सध्या प्रतिबंध आणण्यात येत आहेत. तसेच अशा प्रकारच्या खरेदीचे प्रस्ताव वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येऊ नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांच्या कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यते देण्यात येणार नाही, अथवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरीही निविदा प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा इत्यादी खरेदीसाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच हे निर्बंध आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व जिल्हा वार्षिक योजना या अंतर्गत खरेदीस लागू राहणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. करोनाची परिस्थिती हातळण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व ओषधी द्रव्ये, अन्न व नागरी पुरवठा, मदत व पुनर्वसन यांना प्राधान्यक्रमांचे विभाग म्हणून निश्चिात करण्यात आले आहेत. या विभागांना वगळून इतर कोणत्याही विभागाने दैनंदिन वापराच्या कार्यालयीन बाबींव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये. वैद्यकीय खचास मुभा प्राधान्यक्रम नसलेल्या विभागांच्या कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार नाही, अथवा प्रशासकीय मान्यता प्राप्त असली तरीही निविदा प्रसिद्ध करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र औषधे, अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे व त्यांचा पुरवठा इत्यादी खरेदीसाठी खर्च करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच हे निर्बंध आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम व जिल्हा वार्षिक योजना या अंतर्गत खरेदीस लागू राहणार नाहीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
