इमारतींच्या अग्निसुरक्षेसाठी लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जात असले तरी त्यानुसार खाजगी संस्थांकडून पुरेसे काम होत नसल्याचा ठपका अग्निशमन केंद्रांनी ठेवला आहे. उंच टॉवरमध्ये अनेकदा आग लागण्याच्या घटना घडूनही त्याबाबत फारशी जागृती होत नसल्याने राज्य अग्निशमन सेवेने शहरातील अग्निशमन केंद्र तसेच खाजगी सेवा पुरवणाऱ्या संस्थांसाठी जागृती कार्यक्रम शनिवारी आयोजित केला होता. त्या वेळी झालेल्या चर्चासत्रात खाजगी संस्थांकडून होत असलेल्या त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले.
राज्यात अग्निसुरक्षा कायदा २००७ मध्ये आला असला तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने झालेली नाही. अग्निशमन दलांकडे असलेली अपुरी यंत्रणा तसेच खाजगी सुरक्षासंस्थांकडून होत असलेल्या त्रुटी यामुळे मुंबई-ठाणे-पुणे या शहरातील इमारतींची अग्निसुरक्षा पाहणीही नियमितपणे होत नाही. अग्निसुरक्षेसंबंधी सेवा पुरवणाऱ्या राज्यातील सुमारे ४०० संस्थांना याबाबतचे प्रशिक्षण देण्याच्या एका कार्यक्रमात मुंबई अग्निशमन दलाचे उपमुख्य अधिकारी सुनिल नेसरीकर यांनी कायदेशीर माहिती दिली.
नवीन इमारतींना अग्निसुरक्षेसाठी आराखडा तयार करून देणे, या आराखडय़ानुसार काम करून घेणे, संबंधिक अग्निशमन केंद्राला त्याची योग्य स्वरुपात माहिती देणे अशा स्वरुपाचे काम परवानाधारक संस्थांकडून अपेक्षित आहे. मात्र ते योग्य प्रकारे होत नाही. त्याचप्रमाणे परवाना संपल्यावरही काम करणाऱ्या तसेच उपकंत्राटदार नेमूनही काम केले जाते. हे बेकायदेशीर असून त्यावर कारवाई केली जाते, अशी माहिती ठाणे अग्निशमन केंद्राचे अधिकारी ए. पी. मांडके यांनी दिली. राज्यात सुमारे चारशे परवानाधारक संस्थांकडून अग्निसुरक्षेचे काम करून घेता येते. त्यातील सुमारे शंभर संस्था मुंबईत आहेत. त्यामुळे इमारत मालकांना पुरेसे पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र तरीही आगीबाबतच्या सुरक्षाउपायांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
नवीन इमारत बांधताना आगीपासून सुरक्षित राहण्यासाठी योग्य आराखडा मांडणे आवश्यक असते. हा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी संबंधित मालकाने खर्च करायला हवा. हा आराखडा परवानाधारक संस्थांनी संबंधित अग्निशमन केंद्रांकडे पाठवणे अपेक्षित असते. मात्र परवानाधारक संस्था याबाबत कमी पडतात. तसेच जुन्या इमारतींची पाहणी करून दर सहा महिन्यांनी प्रमाणपत्र देणे गरजेचे असते. त्यांनी प्रमाणपत्र दिलेल्या शंभर इमारतींपैकी दहा-वीस इमारतींची पाहणी करून अग्निशमन केंद्र अधिकाऱ्यांना कामाची कल्पना येऊ शकते. मात्र याबाबतही फारशी जागृती झालेली नाही, असे महाराष्ट्र अग्निशमन सेवेचे संचालक एम. व्ही. देशमुख म्हणाले.
संग्रहित लेख, दिनांक 25th May 2014 रोजी प्रकाशित
अग्निसुरक्षेबाबत अजूनही उदासीनता
इमारतींच्या अग्निसुरक्षेसाठी लाखो रुपयांचे शुल्क आकारले जात असले तरी त्यानुसार खाजगी संस्थांकडून पुरेसे काम होत नसल्याचा ठपका अग्निशमन केंद्रांनी ठेवला आहे.

First published on: 25-05-2014 at 06:27 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Fire security not functioning