|| निशांत सरवणकर म्हाडाला अधिकार देणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली मुंबई : जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारती तसेच वसाहतींच्या पुनर्विकासात विकासकांवर नियंत्रण आणणारा तसेच म्हाडाला अधिकार देणारा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या हालचाली गृहनिर्माण विभागाने सुरू केल्या आहेत. हा शासन निर्णय रद्द झाल्यास विकासकांना मोकळे रान मिळणार आहे. भाडेकरू व रहिवाशांना यामुळे मिळालेले संरक्षणही आपसूकच रद्द होईल. भविष्यात एखादा प्रकल्प रखडला तर म्हाडाला विकासकावर नियंत्रण ठेवणेही अशक्य होणार आहे. ११ सप्टेंबर २०१९च्या निर्णयानुसार विकासकाची क्षमता, व्यवहार्यता, विकासकाच्या कंपनीचा तपशील, संचालकांची नावे तसेच भाड्यापोटी तीन वर्षांचे भाडे एकत्रितरीत्या स्वतंत्र खात्यात ठेवणे या सूचना करण्यात आल्या होत्या. विकासकाच्या क्षमतेपोटी त्याच्या कंपनीचे भागभांडवल, त्याच्या कंपनीने किती चौरस फुटांचे बांधकाम केले आहे आदी तपशीलही या शासन निर्णयामुळे विकासकांना म्हाडाला सादर करणे बंधनकारक होते. एखाद्या विकासकाने पुनर्विकासासाठी अर्ज केला तरी या शासन निर्णयानुसार म्हाडाकडून तपासणी होत असल्यामुळे अनेक विकासक आपसूकच बाद व्हायचे. मात्र त्यामुळे पुनर्विकास रखडल्याची बोंब मारली जात होती. हा निर्णय झाल्यापासून एकही विकासक पुढे आलेला नाही, अशी तक्रार गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे करण्यात आली. विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. हा निर्णय रद्द केला जाईल, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता हा शासन निर्णय रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हा शासन निर्णय रद्द करणे ही मोठी चूक असल्याची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध वास्तुरचनाकार चंद्रशेखर प्रभू यांनी व्यक्त केली. जुन्या इमारतींचे अनेक प्रकल्प रखडले होते. विकासकाने विक्री करावयाच्या सदनिकेपोटी पैसे घेऊन भाडेकरूंना मात्र संकटात टाकले होते. अशा विकासकांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी म्हाडाला अधिकार देण्यासाठीच हा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. निर्णय संपूर्णपणे रद्द करण्याऐवजी जाचक अटी रद्द करणे आवश्यक होते, असे त्यांनी सांगितले. आदेशात बदल का? जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात इमारतीचे मालक व भाडेकरू विकासकाची नियुक्ती करून ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी म्हाडाकडे अर्ज करतात. इमारतीतील भाडेकरू/रहिवाशांची पात्रता निश्चित करून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचाच म्हाडाला अधिकार होता. त्यानंतर विकासकाकडून प्रकल्प सुरू करण्याबाबत काहीही हालचाली केल्या गेल्या नाही वा प्रकल्प अर्धवट सोडला तरी म्हाडाला अधिकार नसल्यामुळे काहीही करता येत नव्हते. त्यामुळे विकासक निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत काही नियमावली होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. त्याच वेळी म्हाडालाही अधिकार बहाल करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. त्यामुळेच याबाबत धोरण ठरविण्यासाठी राज्य शासनानेच आठ आमदारांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार तसेच भाडेकरू संघटनेच्या मागणीवरून तत्कालीन भाजपप्रणीत शासनाने ११ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. जुन्या चाळी, इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने व्हावा, असा आमचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यात ११ सप्टेंबर २०१९ चा शासन निर्णय मोठी अडचण ठरत होती. त्यामुळे तो संपूर्णपणे रद्द केला जाणार आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पूर्वी जी पद्धत होती तीच म्हाडा राबवील. - जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माणमंत्री
