राज्याच्या तिजोरीत जवळपास एक लाख कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित असल्याने सवंग लोकप्रियता आणि लोकानुनयाच्या घोषणा करू नयेत यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी सहमती झाली. आर्थिक आघाडीवर चित्र वाईट असल्याचे सादरीकरणच वित्त विभागाने के ले. पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक अशा योजनांसाठीच निधी दिला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. राज्याच्या तिजोरीला आलेली तूट आणि मागील भाजप सरकारच्या चुकांमुळे महावितरणच्या थकबाकीचा डोंगर ६० हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेल्याची बाब अर्थ आणि ऊर्जा विभागाच्या सादरीकरणातून मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात आली. आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊनच प्रकल्प व कामे हाती घ्यावीत, असेही निश्चित करण्यात आले. दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही सर्व वीज कं पन्यांचा समान दर लागू करता येईल का, याचा अभ्यास करावा यावरही एकमत झाले. सर्व मंत्र्यांना राज्याच्या आणि महावितरणच्या आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव समजावून सांगण्यासाठी या दोन्ही विभागांतर्फे सादरीकरण करण्यात आले. वित्तीय तूट ही एकू ण राज्य उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांपर्यंत अधिक असेल, असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर नवा बोजा परवडणारा नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले, तर पुढील अर्थसंकल्पातही या आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम होणार असून राज्यासाठी अत्यंत आवश्यक अशाच प्रकल्पांसाठी निधी मिळू शकेल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. दर समान ठेवण्याबाबत अभ्यास मागील भाजप सरकारच्या काळातील चुकीच्या धोरणांमुळे वीज बिलांच्या थकबाकीचा डोंगर ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेला. करोनाच्या काळात वीज बिल वसुलीबाबत सबुरीचे धोरण घ्यावे लागले. वीज दरात सवलतीबाबत चर्चा झाल्या. त्यामुळे ही थकबाकी आता ६० हजार कोटी रुपयांपेक्षा वाढत असल्याचे ऊर्जा विभागाच्या सादरीकरणात सांगण्यात आले. राज्यातील औद्योगिक वीज दर इतर राज्यांपेक्षा जास्त असल्याने उद्योगांवर परिणाम होत असून नव्या गुंतवणुकीतही तो अडचणीचा विषय असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. इतर राज्यांत औद्योगिक वीज दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकार पैसे देत असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले. मुंबईतील वीज दरांमधील तफावतीचा विषय आल्यावर दिल्लीत तीन कंपन्या असूनही वीज दर समान कसे याचा अभ्यास करून त्याची माहिती सादर करावी, अशी सूचना ठाकरे यांनी केली. * करोनाच्या टाळेबंदीमुळे राज्याच्या तिजोरीला मोठय़ा महसुली तुटीचा बोजा सहन करावा लागत आहे. जानेवारी २०२१ अखेर अपेक्षित महसुलापैकी ५५ टक्के महसूल मिळाला, तर ४५ टक्के तूट आली. * याशिवाय केंद्र सरकारने जीएसटीच्या परताव्याचे सुमारे २७ हजार कोटी रुपये थकवले आहेत. परिणामी राज्याला या आर्थिक वर्षांत सुमारे १ लाख कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे, अशी माहिती अर्थ विभागाच्या वतीने देण्यात आली. * अर्थसंकल्प सादर के ला तेव्हा ९५११ कोटींची तूट अपेक्षित होती व ती आता एक लाख कोटींपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. करोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आलेल्या बोजामुळे चालू आर्थिक वर्षांत योजनेचे आकारमानातील तरतुदींपैकी फक्त ३३ टक्के खर्च करता येणार आहे. यात वाढ केली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. * यामुळे यंदा व पुढील वर्षीही विकासकामांवर मोठय़ा प्रमाणावर परिणाम होईल.
