शहर आणि उपनगरात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना प्रिमिअम न भरता फंजीबल चटईक्षेत्रफळ (एफएसआय) उपलब्ध करून देणारी सुधारीत अधिसूचना नगरविकास विभागाने जारी केली आहे. जुन्या पुनर्विकास प्रकल्पांना यामुळे दिलासा मिळणार असल्याचा दावा केला असला तरी सर्वाधिक फायदा शहरातील बडय़ा विकासकांच्या आलिशान प्रकल्पांना होणार आहे.
शहर आणि उपनगरातील इमारतींसाठी चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना लिफ्ट, बाल्कनी, जिने, फ्लॉवर बेडसाठी मोफत चटईक्षेत्रफळ दिले जात होते. परंतु सुबोध कुमार यांनी महापालिका आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर याच चटईक्षेत्रफळासाठी प्रिमिअम घेतला जात होता. या संदर्भात नगरविकास विभागाने ६ जानेवारी २०१२ मध्ये अधिसूचनाही जारी केली होती. आता या अधिसूचनेच सुधारणा करणारी नवी अधिसूचना २१ मे २०१५ रोजी जारी केली आहे. यानुसार विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (५), ३३ (७), ३३ (९) आणि ३३ (१०) मधील ज्या प्रकल्पांना आयओडी मिळाली आहे अशा प्रकल्पांसाठी मोफत चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देताना प्रिमिअम भरण्याची आवश्यकता नाही. म्हाडा वसाहती, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसनातील इमारतींना याचा प्रामुख्याने फायदा मिळणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच या विकासकांना मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ मिळणार आहे.
शहरात विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) व (९) अंतर्गत अनेक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी बडय़ा विकासकांचे उत्तुंग टॉवर उभे आहेत. या अर्धवट अवस्थेतील पुनर्विकास प्रकल्पांना त्यामुळे लाभ मिळणार असून या आलिशान घरांसाठी फंजीबल चटईक्षेत्रफळ आता या अधिसूचनेमुळे मोफत वापरण्यास विकासकाला मिळणार आहे. या मोबदल्यात कोटय़वधी रुपयांचा मलिदा फंजीबल चटईक्षेत्रफळाच्या प्रिमिअमपोटी शासनाच्या तिजोरीत जाण्याऐवजी विकासकाच्या खिशात जाणार आहे.