प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली, बेकायदेशीर असल्याचे माहीत असून नागरिकांनी विकत घेतलेली, वाणिज्यिक, व्यापारी अशी आतापर्यंतची सर्व अनधिकृत बांधकामे कायम करा, अशी नवी मागणी माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. शहरातील सर्व जमीन फ्री होल्ड करण्यात यावी यासाठी सिडकोचा गाशा गुंडाळण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील दहा वर्षांत कोणत्याही प्रकारची करवाढ न करण्याचे आश्वासन पाळण्यात आले असून सत्ता पुन्हा आल्यास यापुढे पाच वर्षेही करवाढ करणार नसल्याचे त्यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना स्पष्ट केले.
एमएमआरडीए क्षेत्रात सर्वसामान्यांना परवडतील अशा किमतीत घरे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बेकायदेशीर, धोकादायक, कायदेशीर नसल्याचे माहीत असूनही गरीब, गरजू नागरिकांनी येथील गावांजवळील चाळी, इमारतीत घरे घेतलेली आहेत. त्यांचे संसार थाटल्यानंतर ती पाडणे योग्य नसल्याने ती आतापर्यंतची सर्व बांधकामे कायम करण्यात यावीत असे नाईक यांनी सांगितले. क्लस्टर योजनेत ती २०१२ पर्यंतची कायम करण्यात आली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने रोजगार, नोकरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पूर्ण न केल्याने त्यांनी उदरनिर्वाहासाठी अनधिकृत चाळी बांधल्या आहेत. ती कायम करताना त्यांचा एफएसआय त्यांना दिला पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जाहीरनाम्यातील ठळक आश्वासने
*इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा व रात्रशाळा सुरू करणार
*टोलमुक्त शहर ठेवणार
*माथाडींच्या वाढीव घरांना संरक्षण
*पाच वर्षांत कोणतीही करवाढ नाही
*झोपडपट्टय़ांची पुनर्बाधणी आणि नाका कामगारांसाठी योजना
*दोन हजार सीसी टीव्ही कॅमेरे लावणार
*गाव तेथे मैदान, सभामंडप आणि व्यायामशाळा, मॅग्रोज टुरिझम