प्रस्ताव दाखल केल्यापासून इमारतीच्या पूर्णत्वापर्यंतचा संपूर्ण तपशील पालिकेच्या संकेतस्थळावर पुनर्विकासादरम्यान मूळ घरमालकांची केली जाणारी दिशाभूल, नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांची होणारी फसवणूक अशा घटनांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने शहरातील सर्व इमारतींची माहिती आपल्या संकेतस्थळावरून जाहीर करण्याचे निश्चित केले आहे. ‘इझ टू बिझनेस’ उपक्रमाअंतर्गत इमारत बांधकाम प्रस्तावांना लागणाऱ्या परवानग्या ‘ऑनलाइन’ माध्यमातून देण्याचा निर्णय घेतानाच या इमारतींच्या प्रस्तावापासून बांधकाम पूर्णत्वापर्यंतचा संपूर्ण तपशील पालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. पालिकेने १५ मे २०१५ पासून इमारत प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारण्यास सुरुवात केली असून आता इमारत बांधकामविषयक सर्वच प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. यासाठी विकासकांना ‘एक खिडकी’ योजनेत एकाच ठिकाणी सर्व परवानग्यांसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर संबंधित १४ विभागांकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याबाबत कालावधी निश्चित करण्यात आला असून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीनेच देण्यात येणार आहे. सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर ६० दिवसांमध्ये इमारत बांधकामास ऑनलाइन पद्धतीनेच परवानगी देण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेसाठी विकासक आणि वास्तुविशारदांना पालिकेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागणार आहे. विकासकाने इमारत बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर केल्यापासून ते इमारतीला पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र मिळेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. इतकेच नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेले शेरेही संकेतस्थळांवर पाहता येणार आहेत. ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना पालिकेच्या संकेतस्थळावरील ‘सिटिझन सर्च’मध्ये सहजगत्या उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती इमारत प्रस्ताव विभागाचे प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांनी दिली. काही प्रकल्पांमध्ये म्हाडा, एमएमआरडीए, रेल्वे, वन खाते, जिल्हाधिकारी, संरक्षण खात्याच्या परवानगीची गरज असते. त्यामुळे या यंत्रणांनाही पालिकेच्या या संकेतस्थळाशी जोडण्यात येईल, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षभरात पुनर्विकासाचे १,१६३ प्रस्ताव पालिकेच्या संकेतस्थळावर सादर करण्यात आले होते. त्यापैकी ५२४ प्रस्ताव मंजूर झाले असून २७१ जणांना आयोडी, तर ९६ जणांना काम सुरू करण्याची (सीसी) परवानगी देण्यात आली आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, यामुळे पुनर्विकासातील गोपनीयता संपुष्टात येऊन पारदर्शकता आणि गती येईल. बांधकाम व्यवहारांत पारदर्शकता विकासकांना प्रकल्पाची माहिती एकाच वेळी संकेतस्थळावर सादर करावी लागणार आहे. पूर्वी फाइल नेमकी कोणत्या विभागात आहे याचा शोध घ्यावा लागत होता. ऑनलाइन पद्धतीमुळे आता प्रकल्पाची सर्व माहिती सहजगत्या सापडू शकेल. पालिका अधिकाऱ्यांना इमारत बांधकामाची पाहणी केल्याचा अहवाल, विकासकाला बांधकामाच्या प्रगतीबाबतचा व्हिडीओ संकेतस्थळावर उपलब्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विकासकाने शुल्क कधी आणि किती भरले याचीही माहिती उपलब्ध होणार आहे. आयोडी, काम सुरू करण्याची परवानगी कधी देण्यात आली हेही संकेतस्थळावर सहजगत्या उपलब्ध होणार आहे. १.७० लाख इमारतींची माहिती संकेतस्थळावर मुंबईमधील १९६० पासून आतापर्यंत उभ्या राहिलेल्या तब्बल १ लाख ७० हजार इमारतींची संपूर्ण माहिती पालिकेने गोळा केली असून या इमारतींची माहिती पालिकेने आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली आहे. तसेच आता सुमारे १५ हजार इमारतींची माहिती गोळा करण्यात येत असून लवकरच तीही संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल, अशी माहिती इमारत प्रस्ताव विभागाचे प्रमुख अभियंता विनोद चिठोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
