जुन्या चाळींच्या पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेली ७० टक्के रहिवाशांची संमती पत्रे म्हाडामध्ये सादर करायची आणि मग वर्षांनुवर्षे रहिवाशांना हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करायला लावायची, असे प्रकार दक्षिण मुंबईत सर्रास सुरू आहेत.काळाचौकीतील रंगारी चाळवासीयांपुढेही असाच प्रश्न उभा ठाकला असून अन्य चाळींच्या पुनर्विकासाची दशा पाहून ते हादरले आहेत. किमान करारनामा मिळावा, अशी त्यांची इच्छा आहे. मात्र ती मान्य न करताच चाळ कमिटीने संमती पत्रावर सही करण्याचा आग्रह धरला आहे. १९४० पूर्वीच्या चाळींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) अन्वये करता येतो. यामध्ये भाडेकरूंना किमान ३०० चौरस फुटाचे घर मिळते. विकासकाला भूखंडानुसार २.५ ते चार इतके चटईक्षेत्रफळ मिळते. याशिवाय ५० ते ८० टक्क्य़ांपर्यंत इन्सेन्टिव्ह चटईक्षेत्रफळ मिळते. दक्षिण मुंबईत त्यामुळेच उत्तुंग टॉवर उभे राहिले आहेत. भाडेकरूंना सुरूवातीच्या काही मजल्यांवर कोंबायचे वा शक्य असेल तर एका कोपऱ्यात इमारत बांधून देऊन खुल्या विक्रीसाठी मोक्याची जागा पटकाविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. रंगारी चाळमालकाने ‘गोल्ड प्लाझा डेव्हलपर्स’बरोबर संयुक्त करारनामा करून त्याला मुखत्यार पत्र दिले आहे. आता रंगारी चाळ कमिटीने पत्रक जारी करून रविवारी परळ येथील मम्माबाई हायस्कूल येथे विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले आहे. मात्र ही सभा संपल्यानंतर लगेच संमती पत्रकावर सही करण्यास प्रारंभ करण्यात येणार आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे रंगारी चाळीतील रहिवासी हादरले आहेत. टॉवरच्या संभाव्य आराखडय़ाला पाहून संमती द्या असे चाळ कमिटी सांगत असले तरी रहिवाशांना करारनामा हवा आहे. चाळ कमिटी ते ऐकायला तयार नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. मात्र कमिटीचे अध्यक्ष प्रवीण दुखंडे यांनी हे अमान्य केले. आम्ही पारदर्शक राहून फक्त माहितीसाठी विशेष सभा बोलाविली आहे, असा दावा केला.संमती देण्यापूर्वी रहिवाशांनी विकासकाकडून रजिस्टर्ड करारनामा घेणे आवश्यक आहे. एकदा संमती दिली की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती रद्द होऊ शकत नाही, याचे भाडेकरूंनी भान ठेवावे.- मोहन ठोंबरे, मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, म्हाडा.
