१ जानेवारी २००० नंतरच्या झोपडय़ांना पाणीपुरवठा न करण्याची भूमिका राज्य सरकार-मुंबई महानगरपालिकेने घेतली असली तरी बेकायदा झोपडय़ा उभ्या राहण्यास सरकार-पालिका जबाबदार असल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने सोमवारी ठेवला, तसेच कारवाईचा बडगा उगारेपर्यंत मूलभूत गरज म्हणून या बेकायदा झोपडय़ांना पाणीपुरवठा करावाच लागेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले. मात्र या पाणीपुरवठय़ासाठी अधिकृत झोपडय़ांकडून आकारण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीपेक्षा अधिक दराने पाणीपट्टी वसूल करावी, असे पालिकेला बजावले. पाणीपुरवठा करण्यात येणार म्हणजे झोपडय़ा कायदेशीर झाल्या असे नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘पाणी हक्क समिती’ने जनहित याचिकेद्वारे १ जानेवारी २००० नंतरच्या बेकायदा झोपडय़ांना मूलभूत अधिकार म्हणून पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने या संदर्भात सोमवारी आदेश देताना २००० नंतर मुंबईत झपाटय़ाने बेकायदा झोपडय़ा वाढण्यास राज्य सरकार आणि पालिकेला जबाबदार ठरविले. बेकायदा झोपडय़ा उभ्या राहण्यास, त्यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्य सरकार आणि पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. बेकायदा झोपडय़ांना पाणीपुरवठा केला तर अशा असंख्य झोपडय़ा उभ्या राहतील, या राज्य सरकार आणि पालिकेच्या भूमिकेचाही न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला. बेकायदा पाणीपुरवठय़ाने बेकायदा झोपडय़ा उभ्या राहण्यास प्रोत्साहन मिळत असेल तर अमूक सालपर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित करण्याची भूमिका ही समस्या अधिक बिकट होण्यास कारणीभूत नाही का, असा सवालही न्यायालयाने केला. एवढेच नव्हे, तर बेकायदा झोपडय़ांना पाणीपुरवठय़ास नकार देणारी पालिका मानवतेच्या दृष्टिकोनातून बेकायदा तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना कसा काय पाणीपुरवठा करू शकते, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. पोलीस दलातील ८१ अधिकारी आणि ४ हजारांहून हवालदार हे झोपडय़ांमध्ये राहत असल्याच्या माजी आयएएस अधिकाऱ्याच्या अहवालातील आकडेवारीची दखलही न्यायालयाने घेतली.
