‘शेतमालाचे उत्पादन किती होणार आहे आणि बाजारपेठेची गरज किती आहे याची सांगड आपल्याकडे योग्य पद्धतीने घातली जात नाही. शेती उत्पादनाची पुरेशी जाण प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नसते, त्यामुळे शेतमालाची आयात-निर्यात, त्यावरील कर अशा बाबींचा योग्य विचार होत नसल्याने शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत केंद्रातील भाजप सरकारने धोरणातील त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू केले असून त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ मिळू लागला आहे, असे प्रतिपादन राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी ‘लोकसत्ता’च्या व्यासपीठावर मांडले. ‘लोकसत्ता’ आयोजित एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. प्रायोजित ‘बदलता महाराष्ट्र’ या कृषी उद्योगावरील चर्चासत्रात ‘वायदा बाजार आणि बाजारपेठ’ या परिसंवादात शेती उत्पादनाला मिळणारा भाव, त्यातील अडचणी, प्रशासकीय दुर्लक्ष, धोरणांतील त्रुटी अशा अनेक मुद्दय़ांचा पाढाच पाशा पटेल यांनी वाचला. एखाद्या वर्षी अतिरिक्त पीक घेतले जाते, तेव्हा आयातीवर निर्बंध आणि निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याची गरज असते. मात्र हे करण्यासाठी प्रशासनाला जागे करावे लागते, तेव्हाच त्यावर निर्णय घेतला जातो, असे पाशा पटेल यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले. मागील वर्षी चण्याची पेरणी वाढली, तेव्हा वाटाण्यावर आयात कर शून्य होता. अखेरीस विदेश व्यापार महासंचालनालयाच्या मागे लागून वाटाण्यावरील आयात कर वाढवून ५० टक्के केला, तीन महिने आयातीवर बंदी घातल्यानंतर देशातील चणे उत्पादकांना चांगला दर मिळाला, असे पाशा पटेल यांनी सांगितले. वायदे बाजार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना आनंद झाला नसल्याचे पाशा पटेल यांनी यावेळी सांगितले. वायदे बाजार बंद करा अशी आमची मागणी नाही, पण त्यात अनेक सुधारणांची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले. वायदे बाजारात उत्पादकाने माल योग्य वेळेत पोहोचवला नाही तर सध्या केवळ तीन टक्के दंड आहे. तो २५ टक्के करावा, अशी मागणी पाशा पटेल यांनी केली. वायदे बाजाराचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी धोरणात सातत्य असायला हवे, असे मत एमसीएक्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृगांक परांजपे यांनी मांडले. तसेच शेती उत्पादनाला आश्वस्त करण्याची ताकद वायदे बाजारात असल्याचेही ते म्हणाले. शेतकऱ्याचा संबंध बहुतांशवेळा हाजीरबाजाराशी (स्पॉट मार्केट) असतो. शेतकऱ्याला वायदेबाजाराचा फायदा व्हावा, असे वाटत असेल तर वायदे बाजारात शेतकरी-उत्पादक संघटनांनी मोठय़ा प्रमाणात येण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच पतपुरवठय़ाची व्यवस्था उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मृगांक परांजपे यांनी सांगितले. २०१६ नंतर वायदे बाजार सेबीच्या नियंत्रणाखाली आल्यानंतर बाजार सहभागींचे संरक्षणास प्राधान्य राहिले आहे. तसेच वायदेबाजारातील गैरप्रकार बंद झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र वायदे बाजारातील शेती उत्पादनांचे व्यवहार वाढवण्यासाठी किमान दोन-तीन वर्षे त्यावर काम करण्याची गरज असून, शेतीमाल साठवण्यासाठी दर्जेदार गोदामांची सुविधा, धोरणसातत्य राखले जाऊन वायदे बाजारात एखाद्या उत्पादनावर बंदी घालण्याचे प्रकार होऊ नयेत अशी अपेक्षा परांजपे यांनी व्यक्त केली. वायदे बाजारातील शेतमालाचे भाव आज अनेक शेतकऱ्यांना थेट मोबाइलवर पाहायला मिळतात. हे शेतकरी थेट वायदे बाजारात येत नसले तरी वायदे बाजारातील शेतमालाच्या भावाच्या आधारे व्यवहार करताना दिसतात असे मृगांक परांजपे यांनी नमूद केले. या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन वीरेंद्र तळेगावकर यांनी केले.
