ज्येष्ठ भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याविरूध्द केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाबाबतच्या वक्तव्यावरून सुरू केलेली कायदेशीर कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंडे यांना दिलासा मिळाला आहे. अपात्रतेच्या खटल्याची टांगती तलवार डोक्यावर असलेल्या मुंडे यांना १२ डिसेंबर रोजी वाढदिवस साजरा करीत असताना आयोगाचा निर्णय ही भेटच असल्याची प्रतिक्रिया भाजप वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. पण वक्तव्ये करताना योग्य ती काळजी घेण्याची सूचना आयोगाने मुंडे यांना दिली आहे. मुंडे यांनी वाढत्या निवडणूक खर्चाबाबत चिंता व्यक्त करून आपण ८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे सांगितले होते. त्याची स्वतहून दखल घेत आयोगाने मुंडे यांना नोटीस बजावली होती. निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याची कबुली दिल्याने लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम १० ए नुसार आयोगाने नोटीस पाठविली होती. त्यानंतर मात्र कोलांटउडी मारत आपले वक्तव्य निवडणुकीतील वाढत्या खर्चाबाबत होते. राज्यात पक्ष आणि सर्व उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीबाबत आपण बोललो होतो. वैयक्तिरित्या आपल्या मतदारसंघात हा खर्च मी केलेला नसून आयोगाला दिलेल्या शपथपत्रातील माहिती खरी असल्याचा दावा मुंडे यांनी केला होता. त्यांचे हे स्पष्टीकरण आयोगाने स्वीकारून त्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसीवरील कारवाई आता रद्द केली आहे.
