नैसर्गिक आपत्तीसाठीच्या राखीव निधीतून १९ लाखांच्या खर्चाचा प्रस्ताव?अध्र्याहून अधिक महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळत असताना, खपाटीला पोटे गेलेल्या जनावरांना कसे जगवायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला असताना, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींना सांस्कृतिक प्रशिक्षणाच्या नावाखाली सुमारे दोन कोटी रुपयांचा भार सरकारी तिजोरीवर टाकण्यात येत आहे. सांस्कृतिक विभागाकडून या तथाकथित सांस्कृतिक प्रशिक्षणासाठी आकस्मिकता निधीतून १९ लाख खर्च करण्याचा घाट घातल्याचे समजते. राज्य सरकारने २०१० मध्ये सांस्कृतिक धोरण तयार केले. त्यात सर्व आमदार तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील लोकप्रतिनिधींना पुढील पाच वर्षे सांस्कृतिक प्रशिक्षण देण्याच्या एका उपक्रमाचा समावेश करण्यात आला. नवीन वर्षांपासून या प्रशिक्षण उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. जानेवारीअखेर किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात पुण्यातील ‘यशदा’मध्ये दोन दिवसांच्या प्रशिक्षण सत्राचा आरंभ होणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी तातडीने मिळावा, याकरिता सांस्कृतिक विभागाची लगीनघाई सुरू झाली आहे. जानेवारी २०१३ पासून पुढील पाच वर्षांमध्ये जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत ५० सत्रांत लोकप्रतिनिधींना आपल्या संस्कृतीची ओळख करून देण्यासाठी सांस्कृतिक प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत. आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींच्या निवासाची व भोजनाची सोय, तसेच इतर किरकोळ खर्च मिळून एका सत्रासाठी अंदाजे ३ लाख ५० हजार रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. त्यानुसार पाच वर्षांतील प्रशिक्षणासाठी सुमारे पावणेदोन ते दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या किंवा पुढील महिन्यात होणाऱ्या शुभारंभाच्या प्रशिक्षणाच्या खर्चासाठी सांस्कृतिक विभागाला १९ लाख रुपये हवे आहेत. राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करताना निधी कमी पडत आहे. गेल्याच आठवडय़ातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जनावरांच्या चाऱ्यावरील खर्चात कपात करावी लागली असताना आकस्मिकता निधीतून लाखो खर्च करणे कितपत योग्य, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे.लोकप्रतिनिधींना संस्कृती कळली पाहिजे : संजय देवतळे आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींना आपल्या संस्कृतीची माहिती मिळावी, यासाठी राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणाचा एक भाग म्हणूनच अशा सांस्कृतिक प्रशिक्षणाच्या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री संजय देवतळे यांनी सांगितले. लोकप्रतिनिधींना सांस्कृतिक प्रशिक्षण देणार म्हणजे काय करणार, असे विचारले असता, लोकप्रतिनिधींना आपल्या संस्कृतीचे जतन कसे करावे, याची जाणीव करून देणे आवश्यक असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रशिक्षणासाठी आकस्मिकता निधीतून पैसे मागितलेले नाहीत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे, असा दावा त्यांनी केला.
