सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आदिवासी शेतकऱ्यांनी विधानभवनावर आणलेल्या मोर्चाचे तीव्र पडसाद गुरुवारी विधिमंडळातही उमटले. सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्याने आदिवासींना पुन्हा मोर्चा काढावा लागला असून हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली, तर वन जमिनीसंदर्भातील आदिवासींच्या मागण्या रास्त असून अगोदरच्या आदेशात त्यानुसार सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. विधानसभेत कामकाजास सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मार्चाचा मुद्दा उपस्थित केला. मार्च महिन्यात नाशिकहून आदिवासी शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च मुंबईत आला होता. या मागण्यांवर सहा महिन्यात निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र आठ महिन्यानंतरही त्या मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे आज आदिवासींना मोर्चा काढावा लागल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. सरकारने आश्वासन पाळले नाही. त्यामुळे पुन्हा मोर्चा काढावा लागला असून त्यातून सरकारचा नाकर्तेपणा समोर येतो असे अजित पवार म्हणाले. यावर खुलासा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की,आदिवासींना देण्यात आलेल्या वनजमिनींच्या निर्णयासंदर्भात आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली आ असून काही प्रश्न अजूनही आहेत.
