मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेतील लाभार्थीना दर्जेदार घरे मिळावीत, या हेतूने याअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या योजनांवर नियंत्रण आणण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी म्हाडा नोडल यंत्रणा असली तरी आता हे प्रस्ताव शासन मंजुरीसाठी पाठवावे लागणार आहेत. यासाठी म्हाडाच्या पातळीवर तांत्रिक समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जून २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या पंतप्रधान आवास योजनेत २०२२ पर्यंत सर्वासाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार होती. आता या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या मुदतीत पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे विहित वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी राज्य शासनाने या योजनांच्या मंजुरी कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे या योजनेंतर्गत मंजूर झालेले प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण करणे आणि त्यात सुसूत्रता राखणे यावर भर दिला जाणार आहे. यापुढे या योजनांचे म्हाडा प्राधिकरणाने मंजूर केलेले प्रस्ताव केंद्रीय समित्यांची मान्यता घेण्यापूर्वी राज्य शासनाला सादर करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हाडा प्राधिकरणामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेल्या पंतप्रधान आवास योजना कक्षाची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. याअंतर्गत मुख्य अभियंत्यांच्या नेतृत्त्वाखाली दोन कार्यकारी अभियंता, दोन उपअभियंते आदींची तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीपुढे आता हे सर्व प्रस्ताव सादर करावे लागणार आहेत. म्हाडा मंडळ स्तरावर या योजनांना देण्यात येणाऱ्या परवानग्या यापुढे म्हाडा प्राधिकरणातील पंतप्रधान आवास योजनेच्या तांत्रिक कक्षामार्फतच दिल्या जाणार आहेत. खासगी विकासकांसोबत केलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. तांत्रिक समितीच्या तपासणीमुळे त्यात सुसूत्रता येईल आणि गुणात्मक फरक येईल, असा दावा केला जात आहे. या योजनेसाठी निधीवाटपाबाबतही असलेली दिरंगाई दूर करण्यात येणार आहे. योजना पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा पंतप्रधान आवास योजनेच्या कक्षाकडे न जात थेट लेखा विभागाकडे जाता येणार आहे किंवा संबंधित विकासकाच्या खात्यात रक्कम वळती करण्याचे आदेश वित्त नियंत्रकांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या योजना पूर्ण करण्याकडे कल वाढेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
