मुंबई : सरलेल्या आर्थिक वर्षात कर्ज खात्याशीसंबंधित आर्थिक फसवणूक आणि डिजिटल देयक व्यवहाराशी निगडित लबाड्यांमध्ये तिपटीने वाढ झाली असून, याची सर्वाधिक झळ ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनाच बसली आहे, असा निष्कर्ष रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या वार्षिक अहवालाने मांडला आहे.
आर्थिक फसवणुकीशी संबंधित रक्कम २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ३६,०१४ कोटींवर पोहोचली आहे. जी त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात १२,२३० कोटी रुपये होती. एकीकडे फसवणुकीशी संबंधित रक्कम वाढत असली तरी प्रकरणांची संख्या घटली आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षात अशी २३,९५३ फसवणुकीची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. तर त्या आधीच्या आर्थिक वर्षात ३६,०१४ प्रकरणांची नोंद झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२२ प्रकरणांचे पुनर्वर्गीकरण झाल्यामुळे कर्ज खाती आणि डिजिटल देयकांशी संबंधित फसवणुकीच्या एकूण संख्येत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तीन पट वाढ झाली, असे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी सांगितले.
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या तुलनेत २०२४-२५ मध्ये नोंदवलेल्या एकूण फसवणुकीतील रकमेत वाढ ही मुख्यतः मागील आर्थिक वर्षात नोंदवलेल्या १८,६७४ कोटी रुपयांच्या १२२ प्रकरणांमध्ये फसवणुकीचे वर्गीकरण काढून टाकल्यामुळे आणि चालू आर्थिक वर्षात पुनर्तपासणीनंतर नव्याने अहवाल दिल्यामुळे झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालाने स्पष्ट केले आहे. फसवणूक प्रामुख्याने डिजिटल देयकांशीसंबंधित श्रेणीमध्ये झाली आहे, ज्यामध्ये कार्ड आणि इंटरनेटचा समावेश आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरीस खासगी क्षेत्रातील बँकांचा फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे ६० टक्के वाटा आहे, तर मूल्याच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा ७१ टक्क्यांहून अधिक आहे, असे त्यात म्हटले आहे. खासगी क्षेत्रातील बँकांनी नोंदवलेल्या फसवणुकीच्या संख्येत कार्ड/इंटरनेट व्यवहारांतील फसवणुकीचा सर्वाधिक वाटा असला तरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील फसवणूक प्रामुख्याने कर्ज खात्यांशी संबंधित होती, असे त्यात म्हटले आहे. कर्जांसंबंधाने फसवणुकांचे प्रमाण संख्येनुसार ३३ टक्के जरी असले, तर एकूण फसगत झालेल्या मूल्याच्या तुलनेत ते ९२ टक्क्यांहून अधिक होते. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरीस कार्ड आणि इंटरनेट फसवणुकीच्या श्रेणीअंतर्गत संख्येनुसार १३,५१६ फसवणुकीची प्रकरणे समोर आली.
डिजिटल ठकीला रोखण्यासाठी उपाय
डिजिटल देयकांमधील फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना तोंड देण्यासाठी, रिझर्व्ह बँकेने भारतातील बँकांसाठी ‘bank.in’ आणि बँकेतर वित्तसंस्थासाठी ‘fin.in’ या स्वरूपात एक विशेष इंटरनेट संकेतस्थळ सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या उपक्रमामुळे डिजिटल बँकिंग आणि देयक सेवांवरील विश्वास वाढेल आणि सुरक्षित वित्तीय सेवा सुव्यवस्थित करण्यात मदत होईल. विशेष संकेतस्थळामुळे सायबर सुरक्षा धोके आणि ‘फिशिंग’सारख्या घटना ओळखण्यास मदत होईल आणि सामान्य जनतेचे आर्थिक नुकसान होण्याचे प्रमाण देखील लक्षणीयरीत्या कमी होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. ‘इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन बँकिंग टेक्नॉलॉजी’ या उपक्रमासाठी विशेष रजिस्ट्रार म्हणून काम करेल आणि बँकांसाठी नोंदणी प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २६ मध्ये सुरू केली जाईल.
