महापालिकांमध्ये लागू केलेल्या स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) पद्धतीला व्यापाऱ्यांचा विरोध असला तरी, सरकार या निर्णयावर ठाम असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. व्यापाऱ्यांशी चर्चेची आपली तयारी आहे. परंतु एलबीटीचा सर्वानी स्वीकार केला पाहिजे, असे त्यांनी सोमवारी पत्रकारांना सांगितले.
राज्यात २०१० पासून लहान महानगरपालिकांमध्ये टप्प्याटप्प्याने जकात कर रद्द करून एलबीटी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार २१ महापालिकांनी या पद्धतीचा स्वीकार केला असून उत्पन्नवाढीत त्यांना फायदा होत असल्याचे आढळून आले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत एलबीटीच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या बंद आंदोलनाकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी एलबीटीच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे सूचित केले.  
जगात आणि आपल्या देशातही महाराष्ट्राशिवाय अन्य कोणत्याही राज्यात जकात कर नाही. या करात सुटसुटीतपणा यावा यासाठीच एलबीटी कर लागू करण्यात आला आहे. लहान महापालिकांनी त्याचा स्वीकार केला आहे, त्याचप्रमाणे ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड व नागपूर या मोठय़ा महापालिकांनी याच पद्धतीचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेतही पुढील वर्षांपासून हीच करपद्धती लागू करण्याचा विचार आहे. एलबीटीचे दर काय असावेत हा निर्णय त्या-त्या महापालिकांनी घ्यायचा आहे. या करासंदर्भात व्यापाऱ्यांमध्ये काही गैरसमज आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी सरकारचे दरवाजे खुले आहेत. मात्र एलबीटी पद्धती लागू करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम आहे, असे त्यांनी सांगितले.