Old Pension Scheme Strike: गेल्या सात दिवसांपासून राज्यभर शासकीय कर्मचारी आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप चालू होता. अखेर आज हा बेमुदत संप मागे घेण्यात आला आहे. जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची प्रमुख मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांसमवेत आज झालेल्या बैठकीमध्ये दोन्ही बाजूंनी चर्चा करून संप मागे घेण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला. यासंदर्भात कर्मचाऱ्यांची मागणी तत्वत: मान्य करण्यात आल्याचं कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी सांगितलं. दरम्यान, यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केलं.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या समन्वयकांसमवेत झालेल्या बैठकीबाबत निवेदन सादर केलं. तसेच, कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितलं. “राज्य सरकारी कर्मचारी, मध्यवर्ती संघटना व सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने १४ मार्च २०२३ पासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू होता. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांच्या वतीने २८ मार्चपासून संपावर जाण्याबाबत राज्य शासनाला नोटीस दिली आहे. या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्य सचिव स्तरावर व माझ्या स्तरावर संबंधित संघटनेचे पदाधिकारी व राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह बैठकांचं आयोजन करण्यात आलं होतं”, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला दिली.
“१३ तारखेलाही मी, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. आज माझ्यासमवेत संबंधित संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत सरकारने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेनं घेतलेल्या निर्णयाचा मी स्वागत करतो. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असून यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल”, असं एकनाथ शिंदे यावेळी आपल्या निवेदनात म्हणाले.
कर्मचारी संघटनांकडून संप मागे घेतल्याची घोषणा
“आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्यावर विचार करेल”, अशी माहिती कर्मचारी संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी दिली आहे.
