शिस्तभंगाच्या कारवाईचा सरकारचा इशारा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शासकीय सेवेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. मात्र त्याची साधी दखलही सरकारने घेतली नाही. उलट संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व संपकाळातील वेतन कापण्याचे फर्मान काढले आहे. त्यामुळे सतंप्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे ठरविले आहे. सरकार चर्चेला पुढे येणार नसेल, तर येत्या २७ सप्टेंबरपासून सव्वातीन लाख चतुर्थश्रेणी कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. राज्य सेवेतील चतुर्थश्रेणीची रिक्त पदे भरावीत, विनाअट अनुकंपा पदांवर भरती करावी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यात यावे, नवीन निवृत्तिवेतन योजना रद्द करून जुनी योजना पुन्हा लागू करावी, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ मिळावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देताना मूळ पदे रद्द करू नयेत, शासकीय सेवेतील ठेकेदारी पद्धत रद्द करावी, इत्यादी प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने २१ व २२ सप्टेंबर असे दोन दिवस संप करण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार आज बरेच कर्मचारी संपावर गेले. परंतु त्याची साधी दखलही राज्य सरकारने घेतली नाही. कर्मचाऱ्यांचा संप मोडून काढण्यासाठी या संघटनेला शासनाची मान्यता नाही, असे जाहीर करून हा संप शासनाने बेकायदा ठरविला आहे. संपात सहभागी होणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे, तसेच काम नाही तर वेतन नाही, या धोरणानुसार संपकरी कर्मचाऱ्यांचे दोन दिवसांचे वेतन मिळणार नाही, असे शासनाने जाहीर केले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने २० सप्टेंबर रोजी परिपत्रक काढले आहे.
