प्रचलित पद्धत मोडून आता सर्वच संचालकांना मतदानाचा अधिकार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये वर्षांनुवर्षे चालणारा घोडेबाजार, त्यातून होणारे वाद आणि पर्यायाने संस्थांचे होणारे नुकसान या दुष्टचक्रातून सहकारी संस्थांना सावरण्याबरोबरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला आणखी एक धक्का देण्याच्या हालचाली सहकार खात्याने सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार सहकारी संस्थांमधील सध्याची प्रातिनिधिक मतदान पद्धतीच मोडीत काढण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात जिल्हा बँका, साखर कारखाने, दूध संघ अशा संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या संस्थांच्या एका प्रतिनिधीऐवजी त्या संस्थेच्या सर्वच संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे. राज्यात सहकाराची व्याप्ती खूप मोठी असून ३१ जिल्हा सहकारी बँका, २०० साखर कारखाने, ९० दूध संघासह विविध स्वरूपांच्या सुमारे सव्वा दोन लाख सहकारी संस्था असून त्यामध्ये ५३९.३० लाख सभासद आहेत. सध्याच्या पद्धतीनुसार जिल्हा किंवा राज्य स्तरावरील संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान त्या संस्थेच्या सभासद संस्थांना मतदानाचा अधिकार असतो. हे मत देताना संस्थेच्या सर्व संचालकांमधून एका संचालकाचे नाव मतदार म्हणून जिल्हा संस्थेकडे पाठविले जाते आणि निवडणुकीत केवळ याच सदस्याला मतदानचा अधिकार असतो. त्यामुळे जिल्हा बँक, साखर कारखाने, दूध संघ, तालुका खरेदी-विक्री संघ, पणन संघ, बाजार समिती अशा संस्थांच्या निवडणुकीदरम्यान याच ठरावाद्वारे प्रातिनिधिक मतदान पद्धतीनुसार मतदान होत असते. सर्व वादांना कारणीभूत ठरणारी प्रातिनिधिक मतदान पद्धतीच मोडीत काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. नव्या बदलानुसार प्रातिनिधिक मतदानाऐवजी आता अशा निवडणुकांमध्ये सदस्य संस्थांच्या संपूर्ण संचालक मंडळास मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे घोडेबाजार आणि वादही थांबतील, असा दावा या अधिकाऱ्याने केला. याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असून लवकरच तो मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर अध्यादेशाच्या माध्यमातून या बदलाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. संस्थाचे नुकसान टाळण्याचा निर्धार निवडणुकीत मतदाराचा भाव लाखांच्या घरात पोहोचलेला असतो. एवढेच नव्हे तर या मतदारांना ताब्यात घेण्यासाठी त्यांची पळवापळवीही केली जाते.यातून होणारा घोडेबाजार, वादावादी आणि पर्यायाने संस्थांचे होणारे नुकसान रोखण्याचा निर्धार सहकार विभागाने केला आहे.
