काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना शासकीय घरबांधणी योजनांचे दरवाजे बंद

केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध गृहनिर्माण योजनांसाठी बांधकाम कंपन्या व कंत्राटदारांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरिता पारदर्शक आर्थिक व्यवहार, दर्जेदार बांधकामाचा अनुभव व त्यासाठी आयआयटीसारख्या संस्थांची मान्यता, कामगगार कायद्यांचे काटेकोरपणे पालन, इत्यादी कडक निकष लावण्यात आले आहेत. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंत्राटदारांना शासकीय घरबांधणी योजनांची दारे बंद करण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारच्या प्रत्येकाला घर या संकल्पनेअंतर्गत विविध गृहनिर्माण योजनांची आखणी करण्यात आली आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कमीत कमी कालावधीत जास्तीतजास्त घरे बांधण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यासाठी बांधकाम कंपन्या, कंत्राटदार यांची यादी तयार करण्यात येणार आहे. त्याकरिता मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने नुकताच आपला अहवाल सादर केला असून, शासनाने त्याला मान्यता दिली आहे, असे गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंह यांनी लोकसत्ताशी बोलाताना सांगितले.
निविदा पद्धतीचा अवलंब करुन बांधकाम कंपन्या वा कत्रांटदारांची यादी तयार केली जाणार आहे. सात ते दहा वर्षांपूर्वी कंपनी कायद्याखाली संबंधित बांधकाम कंपनीची नोंदणी झाली असली पाहिजे व तसे प्रमाणपत्र देणे बंधनाकारक आहे. न्यायालयीन दाव्यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सादर करणे, सनदी लेखाकाराने प्रमाणित केलेला कंपनीचा वार्षिक ताळेबंद अहवाल, प्राप्तिकर, सेवाकर, व्यवसाय कर भरल्याची प्रमाणपत्रे, कामगारांसाठीच्या भविष्य निर्वाह निधीसंबंधीची नोंदणी, ७ हजार ते २० हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर इमारत बांधली असल्याचा अनुभव व तसे प्रमाणपत्र, या पूर्वी घरबांधणी प्रकल्पाचे काम केले असल्यास इमारत पूर्ण झाल्याचे नगरपालिका, महानगरपालिका, एमएमआरडीए, सिडको, यांच्याकडील प्रमापत्र, जलद गतीने बांधकाम करण्यासाठी आधिुनक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंबंधी मुंबई आयटीआय, व्हीजेटीआय, व्हीएनआयटी नागपूर आणि पुण्याच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.