अनेक शाळांच्या गैरप्रकारांची सरकारकडून दखल बालवाडय़ांच्या माध्यमातून काही शाळा भरमसाठ देणग्या घेतात आणि अनेक गैरप्रकारही होतात, अशा तक्रारी असून त्यांना पायबंद घालण्यासाठी बालवाडय़ांचे प्रवेशही कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनीच ही माहिती दिली. शिक्षणहक्क कायदा पहिलीपासून लागू होतो आणि पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाचे मूल हा विषय महिला व बालकल्याण खात्याच्या अखत्यारित येतो. त्यामुळे बालवाडय़ांच्या प्रवेशांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी या वयोगटातील मुलांसाठीच्या बालवाडय़ांना शालेय शिक्षण विभागाच्या कक्षेत आणावे लागणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी वापरून राज्य सरकारला पूर्व प्राथमिकलाही कायद्याच्या कक्षेत आणायचे आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीही नेमण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानंतर लवकरच पावले टाकली जातील, असे तावडे यांनी सांगितले. बालवाडय़ा किंवा ज्युनियर केजी व सीनियर केजी वर्गातून पहिलीच्या प्रवेशासाठी काही शाळांनी संधान बांधले असते तसेच काही शाळांच्याही बालवाडय़ा आहेत. त्यामुळे बालवाडीला प्रवेश देतानाच देणग्या घेऊन शाळांचे संभाव्य प्रवेश निश्चित केले जातात, अशा तक्रारी आहेत. त्यामुळे या प्रकारांना पायबंद घालणार असल्याचे तावडे म्हणाले. शिक्षण हक्क तरतुदीनुसार आर्थिक दुर्बल घटकांना २५ टक्के प्रवेश देणे शाळांनी जाचक मानू नये. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्याचा गेल्या वर्षीपर्यंतच्या निधी देण्यात आल्याची माहिती तावडे यांनी दिली. विद्यापीठांची परीक्षा पद्धत सुधारणार मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षेतील गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आल्याने विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला आहे. या प्रकरणाची कसून पोलीस चौकशी सुरू असून पोलीस आयुक्त आणि कुलगुरुंची बैठकही मंगळवारी झाली. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील सर्वच विद्यापीठांतील परीक्षा पद्धतीतील त्रुटी दूर करण्याचा निर्धार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी व्यक्त केला.
