मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारची भूमिका सकारात्मक असून यासंदर्भात उच्च न्यायालय जो निकाल देईल, तो सरकारला मान्य असेल असे अल्पसंख्याक मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्पष्ट सांगितले. मात्र, सरकार मुस्लीम विरोधी असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी परिषदेत गोंधळ घातला. अब्दुल्लाखान दुर्राणी, अमरसिंह पंडित आणि ख्वाजा बेग यांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना खडसे म्हणाले, न्या. सच्चर आणि रहेमान समितीचे अहवाल राज्य सरकारला मान्य आहेत. मुस्लिम समाजाचे शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणातील प्रमाण अत्यल्प आहे. रंगनाथ मिश्रा समितीच्या अहवालाप्रमाणे या समाजास आíथक मागास दर्जा देण्याची आमची तयारी असून या सर्व बाबी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या आहेत. मुस्लिम समाजास ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मत लक्षात घेतले नव्हते. त्यामुळे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्याचे खडसे म्हणाले. त्यास कपिल पाटील यांनी आक्षेप घेतला. फडणवीस सरकारला मुस्लीम समाजाविषयी इतकी कळकळ होती तर मग उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले शैक्षणिक आरक्षण का रद्द केले, असा सवाल पाटील यांनी केला. त्यावर, आरक्षणाला स्थगिती मिळेपर्यंतच्या काळातील सर्व शैक्षणीक प्रवेश संरक्षित केल्याचे खडसे यांनी सांगितले.
