मुंबई : साकीनाका अत्याचार प्रकरणातील मृत महिलेच्या मुलांच्या पालनपोषणाची व शिक्षणाची जबाबदारी राज्य शासन घेईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या बैठकीत दिली. या प्रकरणात पोलिसांनी त्वरेने केलेल्या कारवाईबद्दल आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांनी समाधान व्यक्त केले. मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदार यांना साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या अनुषंगाने स्वत: चर्चेसाठी बोलावून आतापर्यंत करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती दिली. पीडित महिलेच्या कुटुंबास महिला व बाल कल्याण विभागाच्या मनोधैर्य योजनेतून, तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये आर्थिक साहाय्य तातडीने दिले जाईल. या महिलेच्या मुलांच्या शिक्षण व पालनपोषणाच्या बाबतीतही संबंधित विभागांना वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याचे आयोगाच्या उपाध्यक्षांना त्यांनी सांगितले. राजा ठाकरे यांची नियुक्ती या खटल्यासाठी प्रसिद्ध वकील राजा ठाकरे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती पोलीस आयुक्तांनी बैठकीत दिली. दरम्यान मुंबईत पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले असून सात हजार कॅमेरे बसविण्याचे काम सुरू आहे. मॉल्स, संस्था, दुकाने यांना रस्त्याच्या दिशेकडील कोनात कॅमेरे बसविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे, असे सहपोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांनी सांगितले. निराश्रित महिलांसाठी गृहयोजनेची सूचना रस्त्यावर राहणाऱ्या निराश्रित, अनाथ महिलांसाठी घरकुल योजना राबवण्याबाबत विचार करता येऊ शकतो. यासंदर्भात आयोगाने अशा स्वरूपाची योजना आखण्याविषयी केंद्र शासनास सूचना करावी, असे मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.
