मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या हल्ल्यात दहशतवाद्यांशी सामना करताना धारातीर्थी पडलेले पोलीस अधिकारी शशांक शिंदे आणि अन्य पोलिसांना ‘अशोकचक्रा’ने गौरविणे आमच्या हाती नसून केंद्र सरकार त्याबाबतचे निर्णय घेत असल्याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिले आहे. या हल्ल्यादरम्यान कौतुकास्पद कामगिरी बजावणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या बॉम्बशोधक व नाशक पथकाला (बीडीडीएस) शौर्यपदकाने गौरविण्याबाबत विचार करणार का, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला त्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मुंबई हल्ल्यात शहीद झालेले तीन वरिष्ठ अधिकारी तसेच अजमल कसाबच्या अटकेत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे तुकाराम ओंबळे यांना ‘अशोकचक्रा’ने सन्मानित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे त्यांच्या कुटुंबियांना पेट्रोलपंप देण्यात आले. परंतु या हल्ल्यादरम्यान दहशतवाद्यांचा सामना करताना धारातीर्थी पडलेल्या शशांक शिंदे आणि अन्य पोलिसांनाही ‘अशोकचक्र’ या सर्वाधिक प्रतिष्ठेच्या शौर्य पुरस्काराने गौरविण्याचा आणि त्यांच्या कुटुंबियांना पेट्रोल पंप उपलब्ध करून देण्याचा विचार करण्यात आला नाही, असे याबाबत करण्यात आलेल्या एका याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय या हल्ल्यादरम्यान मुंबई पोलिसांच्या बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकानेही जीवाची पर्वा न करता अतुलनीय कामगिरी केली आहे. त्यामुळे त्यांनाही शौर्य पदकाने गौरविण्यात यावे आणि तसे करण्याबाबत न्यायालयाने आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मात्र ‘अशोकचक्र’ कुणाला बहाल करायचे याचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असून राज्य सरकारची त्यात काहीही सहभाग नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले आहे. शिवाय पेट्रोलपंप देण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारनेच घेतल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे.
