राज्यातील पोलिसांची मंजूर असलेली रिक्त पदे भरण्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रांची कमतरता ही अडचण बनत असल्याचा दावा राज्य सरकारने केल्यानंतर ही समस्या सोडविण्यासाठी सरकारी मालकीच्या उपलब्ध जागांवर पर्यायी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे उभी करण्याची सूचना न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
तीन वर्षांपूर्वी पुण्यातील गाजलेल्या निखिल राणे खून प्रकरणाचा तपास करण्यास पोलिसांना अपयश आल्याने राणे यांच्या पत्नी अश्विनी राणे यांनी याचिका केली असून न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी सुरू आहे. दीड वर्षांपूर्वी पोलीस खात्यात दोन लाख ८८४ पदे मंजूर करण्यात आली. त्यातील २६ हजार पदे रिक्त होती. नंतर त्यापैकी १४ हजार पदे भरण्यात आली व १२ हजार पदे अद्याप रिक्त असल्याची आणि एप्रिल-मे महिन्यांपर्यंत ती ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे भरण्यात येतील, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आल्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने ती भरण्यासाठी मुहूर्त शोधत आहात काय, असा सवाल केला. त्यानंतर मागच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करीत १२ हजार पदे अद्याप रिक्त असण्यामागे प्रशिक्षण केंद्रांचा अभाव हे मुख्य कारण असल्याचा दावा केला होता. पर्यायी व्यवस्थाही उपलब्ध नसल्याने ही रिक्त पदे भरली जात नसल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगितले. शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने पोलिसांची रिक्त भरण्यासाठी नवी सूचना सरकारला केली. पोलिसांच्या प्रशिक्षणचा कालावधी नऊ महिने असून ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्यात उपलब्ध असलेल्या जागांचा पर्यायी प्रशिक्षण केंद्रांसाठी उपयोग करावा, असे न्यायालयाने सुचविले.