राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीकडून निर्णयाचे स्वागत
मराठी शाळांच्या शेजारी इंग्रजी शाळा उभारुन मराठी शाळांवर अन्याय होऊ देणार नाही असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केल्याने शिक्षण क्षेत्रात समाधान व्यक्त होत आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानीत शाळा कृती समितीने सोमवारी तावडे यांची भेट घेतली. यावेळी बैठकीत तावडे यांनी नव्या इंग्रजी शाळांच्या परवानगीबाबत भूमिका स्पष्ट केली.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी समितीतर्फे गेले सहा दिवस आंदोलन सुरू होते. यानंतर तावडे यांनी दिलेल्या भेटीत विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
यावेळी तावडे यांनी सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच निधी मंजूर करून अनुदान देण्याचा शब्द पाळणार असल्याचे स्पष्ट केले. याचबरोबर अघोषित शाळांना लवकरच पात्र करू तसेच नवीन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेला परवानगी देताना मराठी माध्यमाच्या शेजारील शाळेवर अन्याय होत असेल तर परवानगी देणार नाही, असेही स्पष्ट केले. तावडे यांच्या या भूमिकेचे कृती समितीने स्वागत केल्याचे समितीचे प्रदेशाध्यक्ष्य प्रशांत रेडीज यांनी स्पष्ट केले. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडीज, यादव शेळके,अरुण मराठे, आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
त्यानंतर समितीने आपल्या प्रश्नांबाबत मुंबईचे शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांची भेट घेतली. यामध्ये टप्पा अनुदानाबाबत चर्चा झाली टप्पा अनुदान मिळत नसल्यामुळे मुलांना त्यांच्या हक्काची पाठय़पुस्तके व स्वाध्याय उपलब्ध होण्यापासून पोषण आहावर व इतर सुविधांवर गंभीर परिणाम होतील हे लक्षात घेऊन चव्हाण यांनी तत्काळ टप्पा अनुदान पत्र देण्याचे लेखी निर्देश दिले व यापुढे शिक्षण विभागाकडून सहकार्यच मिळेल अशी ग्वाहीही दिली.