शांतता क्षेत्रात मोडणाऱ्या शिवाजी पार्कवरील कार्यक्रमांना परवानगी देण्याबाबतची प्रकरणे न्यायालय यापुढे ऐकणार नाही. राज्य सरकारनेच त्याबाबतचे निर्णय घ्यावे, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. परिणामी शिवाजी पार्कवरील कार्यक्रमांसाठी इच्छुकांना आता सरकार दरबारी ‘हजेरी’ लावाली लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार शांतता क्षेत्रासाठी वर्षांतील ३० दिवस शिथिल करण्यात आलेले आहेत. शिवाजी पार्कसंदर्भात यापैकी स्वातंत्र्य दिन, प्रजाकसत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन आणि ६ डिसेंबर चार दिवस राखीव आहेत. उर्वरित २६ दिवसांसाठी सरकारने नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला एक अधिसूचना काढून शिवाजी पार्कवर कार्यक्रम करण्यास इच्छुकांकडून अर्ज मागवावेत. त्यांची पडताळणी झाल्यानंतर मंजूर केलेल्या अर्जाची यादी जाहीर करावी. मंजूर केलेले कार्यक्रमच शिवाजी पार्कवर होतील, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले. ‘एमआरटीपी’ कायद्यानुसार, खेळाच्या मैदानावर अन्य कार्यक्रमांना परवानगी देण्याचे अधिकार सरकारला असून त्यानुसार हे आदेश देत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘इस्कॉन’ने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनुप मोहता यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. ‘इस्कॉन’तर्फे १२ जानेवारी रोजी शिवाजी पार्कवर रथयात्रा काढण्यात येणार आहे. मात्र शिवाजी पार्क हे शांतता क्षेत्र असल्याचे सांगत पालिकेने त्यांची विनंती फेटाळून लावली होती. त्यामुळे ‘इस्कॉन’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पुढील वर्षांपासून अन्य ठिकाणी रथयात्रा काढण्याची हमी देत असाल, तरच शिवाजी पार्कवरील यंदाच्या रथयात्रेला परवानगी देण्यात येईल, असे न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्याला ही परवानगी देण्यात येत असल्याचा दावा करीत ‘इस्कॉन’ने हमी देण्यास नकार दिला. याच कारणास्तव शुक्रवारी या प्रकरणी नव्याने युक्तिवाद झाला. ‘इस्कॉन’च्या वतीने अ‍ॅड्. संदीप शिदे यांनी एमआरटीपी कायद्यानुसार, खेळाच्या मैदानावर अन्य कार्यक्रमांसाठी परवानगी देण्याचा अधिकार न्यायालय नव्हे, तर सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. शिवाय न्यायालयानेही शिवाजी पार्कवरील कार्यक्रमांना परवानगी मागणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीच्या वेळी यापुढे न्यायालय ही प्रकरणे ऐकणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. अ‍ॅड्. शिंदे यांनी एमआरटीपी कायद्यातील त्याबाबतची तरतूद निदर्शनास आणून दिल्यावर न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत यापुढे शिवाजी पार्कवरील कार्यक्रमांना परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय हा न्यायालय, नाहीतर सरकार घेईल, असे निर्देश दिले.