कोटय़वधी रुपयांच्या आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळ्यामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिली आहे. सीबीआयला परवानगी देण्यात यावी, असे मत राज्य सरकारने यापूर्वीच राज्यपालांकडे कळविले होते. चौकशीस परवानगी मिळाल्याने अशोक चव्हाणांपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
‘आदर्श’च्या मंजुरीसाठीच अशोक चव्हाणांच्या नातलगांना सहा सदनिका
अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईसाठी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज यापूर्वीही सीबीआयने तत्कालिन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांच्याकडे दिला होता. मात्र, त्यावेळी तो फेटाळण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयनेच कोलांटउडी मारत चव्हाण यांचे नावच आरोपींच्या यादीतून वगळण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळली होती. मात्र, या निर्णयाचा फेरविचार करण्यात यावा या मागणीसाठी खुद्द चव्हाणांनीच न्यायालयात धाव घेतली होती. ती याचिकाही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाईसाठी सीबीआयने राज्यपालांकडे परवानगी मागितली होती. आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
