सरकार आणि सीबीआयचा राज्यपालांकडे दावा ‘आदर्श’ या वादग्रस्त इमारतीला मंजुरी देण्यासाठीच माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना सहा फ्लॅट देण्यात आले, या माजी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या आयोगाने ठेवलेल्या ठपक्याचा आधार घेत त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र ठेवण्यास मंजुरी देण्याची शिफारस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे केली आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर ‘आदर्श’प्रकरणी राजकारण सुरू झाले असून फडणवीस सरकारचा हा निर्णय वादात अडकणार आहे. ‘आदर्श’ गैरव्यवहारप्रकरणी देशभरात गदारोळ झाल्यावर उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामध्ये वरिष्ठ सनदी अधिकारी आणि चव्हाण यांच्यावरही ताशेरे ओढण्यात आले होते. पण काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने सुरुवातीला आयोगाचा अहवाल स्वीकारला नाही. त्याविरुद्ध गदारोळ झाल्यावर अहवालातील काही बाबी स्वीकारण्यात आल्या. माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याविरुद्ध सीबीआयने पुरावे सादर करून तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायण यांच्याकडे आरोपपत्र सादर करण्यास परवानगी मागण्यात आली होती. पण राज्यपालांनी कायदेशीर सल्ला घेऊन चव्हाण यांच्याविरुद्ध खटला भरण्यास सबळ पुरावे नाहीत, असे मत व्यक्त करून ती नाकारली. केंद्रात व राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर सीबीआयने किंवा राज्य सरकारने राज्यपालांच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. पण आता पाटील आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यावर बराच कालावधी लोटल्यावर सीबीआय आणि फडणवीस सरकारने पुन्हा या प्रकरणी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. आरोपपत्रातून चव्हाण यांच्या नातेवाईकांना मिळालेले फ्लॅट हे मंजुऱ्यांच्या (‘क्विड प्रो क्यो’) मोबदल्यात होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ‘कटकारस्थान व फसवणूक’ या गुन्ह्य़ांसाठी आरोप ठेवण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. पण राज्यपालांनी ती नाकारली होती. त्यामुळे त्यांना आरोपमुक्त करण्याची विनंती सीबीआयने केल्यावर विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने चव्हाण यांना आरोपमुक्त करण्यास नकार दिला होता. अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व महसूलमंत्रिपदाचा दुरुपयोग करून वैयक्तिक लाभ पदरात पाडून घेतला व त्याबदल्यात इमारतीस आवश्यक मंजुऱ्या दिल्या, या बाबींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यामुळे सीबीआयने पुन्हा चव्हाण यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्याची परवानगी राज्यपालांकडे मागितली आहे. पाटील आयोगाचा अहवाल आणि न्यायालयाचे निष्कर्ष या दोन बाबी नव्याने उपस्थित झाल्याने राज्यपालांनी आधीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची विनंती त्यात करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी या संदर्भात राज्य सरकारचा अभिप्राय मागितला आणि फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारने महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांचे मत मागविले होते. त्यानुसार चव्हाण यांच्यावरील कारवाईला हिरवा कंदील दाखविण्यात आल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या मुद्दय़ांवर वादंग * राज्यपालांना आपल्या आदेशाचा फेरविचार करता येईल का? * नवीन मुद्दय़ांवरच फेरविचार आणि आरोपपत्र सादर होणार का? * संपूर्ण निर्णयाचा फेरविचार झाल्यास चव्हाण यांचा पाय खोलात जाणार? * सीबीआयने उच्च न्यायालयास राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्याची विनंती का केली नाही? केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारांनी काँग्रेस नेत्यांच्या विरोधात सूडबुद्धीने कारवाई सुरू केली आहे. जनमानसनात भाजपची प्रतिमा मलिन होऊ लागल्यानेच काँग्रेसवर राजकीय सूड उगविण्याचे कारस्थाने सुरू झाली आहेत. यासाठी सीबीआयसारख्या संस्थेचा वापर केला जात आहे. माझ्याविरुद्ध खटला दाखल करण्याकरिता सीबीआयने राज्यपालांकडे मागितलेली दाद हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. - अशोक चव्हाण, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
