सरकारचे स्पष्टीकरण राज्य शासनाच्या सेवेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपैकी शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या लिपिक पदावरील पदोन्नतीची याआधी असलेली २५ टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे शालान्त परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सरसकट पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, चतुर्थ श्रेणीतील पावणेदोन लाख पदे रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही वा तसा कोणताच प्रस्तावही शासनाच्या विचाराधीन नाही, असे स्पष्टीकरण शासनातर्फे करण्यात आले आहे. ‘चतुर्थ श्रेणीतील पावणेदोन लाख पदे रद्द करणार’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’च्या शनिवारच्या अंकात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तासंदर्भात खुलासा करताना राज्याच्या वित्त विभागाने म्हटले आहे की, सरकारी सेवेतील गट ड रद्द करून या श्रेणीतील अर्हताधारकांना लिपिक पदावर पदोन्नती देण्याची शिफारस सहाव्या वित्त आयोगाने केली आहे. केंद्र सरकारने ही शिफारस स्वीकारली आहे. मात्र, ही पदे रद्द करण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही नाही. उलट कामाचे बदलते स्वरूप पाहता या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना चांगल्या संधी देणे आवश्यक झाल्याने, अर्हताप्राप्त कर्मचाऱ्यांना लिपिक पदावर बढती देण्यासाठी याआधी असलेली २५ टक्क्य़ांची मर्यादाही आता काढून टाकण्यात आली आहे. या संदर्भातील कोणताही निर्णय संबंधितांशी चर्चा केल्याखेरीज घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील या खुलाशाद्वारे देण्यात आली आहे.
