विदर्भ आणि मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नसून सावकरांचेच भले होणार आहे, राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम केवळ सव्वा कोटीच्या आसपास असताना सरकारने मात्र १७१ कोटींच्या कर्जाचा आकडा कोठून आणला असा सवाल करीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने बुधवारी विधान परिषदेत सरकारची कोंडी केली. विशेष म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या या आक्रमणाला रसद पुरविली ती शिवसेनेने.
बँकाच्या माध्यमातून वेळेवर कर्ज मिळत नसल्याने शेतकरी सावकारांकडून कर्ज घेतात. मात्र त्याची फरतफेड करताना शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. सावकारी कर्ज हेही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागील एक कारण असल्याचे सांगत परवानाधारक सावकराकडून घेतलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने १२ मार्च रोजी घेतला. या त्यानुसार विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील सुमारे २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांनी (मग ते त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही घेतले असलेले तरी) १५६ कोटीेंचे कर्ज आणि त्यावरील १५ कोटीेंचे व्याज असे १७१ व कोटीं रूपये शासनामार्फत सावकारांना देण्यात येणार असून ३० जूनपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीवर दिली. त्यावर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या बाहेर उर्वरित राज्यात कर्जबाजारी शेतकरी नाहीत का, त्यांच्या आत्महत्येची वाट पाहताय का असा सवाल करीत धनंजय मुंडे, नीलम गोऱ्हे, सुनील तटकरे आदी सदस्यांनी केला.
माहिती अधिकारात मिळविलेल्या माहितीनुसार राज्यात एक लाखापेक्षा जास्त कर्ज पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अवघी १९ असून त्याची रक्कम ३१ लाख ३७ हजार आहे. तर एक लाखापेक्षा कमी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या २४९ असून त्याची रक्कम ९६ लाख आहे. त्यामुळे सरकारने २ लाख २३ हजार शेतकरी कोठून आणले असा सवाल धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यावर केवळ शेतीसाठीचे नव्हे तर सर्वच प्रकारचे शेतकऱ्यांचे सावकरी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून जूनपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नेमका अंदाज येईल असे सहकारमंत्र्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर अजून शासन निर्णय का निघाला नाही, या निर्णयावर सरकारच गोंधळात असून सावकारांचे भले करणारा हा निर्णय असल्याची टीकाही विरोधकांनी केली.
संग्रहित लेख, दिनांक 9th Apr 2015 रोजी प्रकाशित
सावकारी कर्जमाफीवरून सरकारची कोंडी
विदर्भ आणि मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना काहीच फायदा होणार नसून सावकरांचेच भले होणार आहे, राज्यभरातील शेतकऱ्यांनी सावकारांकडून शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम केवळ सव्वा कोटीच्या आसपास असताना सरकारने मात्र १७१ कोटींच्या कर्जाचा आकडा कोठून आणला असा सवाल करीत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने बुधवारी विधान परिषदेत सरकारची कोंडी केली.
First published on: 09-04-2015 at 03:49 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Govt trapped in private moneylenders debt waiver