ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तूची परवड; प्रस्ताव १६ महिने टपाल संचालनालयाकडेच टपाल विभागाचे मुख्यालय असणाऱ्या फोर्ट परिसरातील ‘जनरल पोस्ट ऑफिस’च्या (जीपीओ) दुरुस्तीचा प्रस्ताव गेली १६ महिने टपाल संचालनालयाची मंजूर न मिळाल्याने खितपत पडल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली आहे. मुंबई जीपीओ इमारतीच्या संरक्षण, दुरुस्ती आणि देखभालीचा ४७ कोटी ५८ लाखाचा प्रस्ताव असून या इमारतीचा समावेश शहरातील ६३३ ऐतिहासिक वारसा जतन केलेल्या इमारतींमध्ये होतो. मुंबई जीपीओच्या इमारतीत कार्यरत असणारे १००० हून अधिक अधिकारी आणि कर्मचारी सध्या जीव मुठीत घेऊन आपले कर्तव्य बजावत आहेत. कारण ऐतिहासिक वारसा असणाऱ्या जीपीओच्या इमारतीचा प्रस्ताव गेली सोळा महिने रखडल्याची माहिती अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकाराखाली मिळाली आहे. दुरुस्तीचा हा प्रस्ताव टपाल संचालनालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता; मात्र गेली सोळा महिने प्रस्ताव संचालनालयाकडे खितपत पडला आहे. मुंबई जीपीओ विधी आणि इमारत खात्याकडून गलगली यांना प्रस्ताव रखडल्याची माहिती मिळाली असून इमारतीच्या दुरुस्ती, संरक्षण आणि देखभालीच्या खर्चाची एकूण रक्कम ४७ कोटी ५८ लाख ५२ हजार ५६० रुपये एवढी आहे. २००८-२००९ साली वास्तुविशारद आभा लांबा आणि भारत पुरातनशास्त्र सर्वेक्षण विभागाने जीपाओच्या इमारतीचे ताबडतोब संरक्षण करण्याचा आणि दुरुस्तीचा सल्ला दिला होता. त्यावर जीपीओ विधी आणि इमारत खात्याने २९ जानेवारी २०१६ रोजी दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यानंतर १० मार्च २०१६ रोजी प्रशासकीय मंजुरीसाठी प्रस्ताव टपाल संचालनालयाकडे पाठवला गेला.यावर टपाल संचालनालयाने केवळ ३० लाखांचा निधी वितरित केला; मात्र त्याला मंजुरी दिली नसल्याची माहिती गलगली यांना मिळाली आहे. दुरुस्तीचा हा प्रस्ताव इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अ‍ॅण्ड कल्चरल हेरिटेज यांच्याकडून जीपीओला प्राप्त झाला आहे. आजवर जीपीओ इमारतीत पुष्कळ दुर्घटना झाल्या असून याविरोधात २०१२ मध्ये एका पीडित व्यक्तीने दिवाणी दावा दाखल केला होता. या प्रश्नाबाबत अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही पाठवले आहे. याबाबत जीपीओची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असल्यास त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.
