शहरातील वृक्षराजी वाचवण्यासाठी अंमलात आणलेल्या वृक्ष कायद्याचा विकासकांना जाच वाटू लागल्याने तो बदलण्यात येणार आहे. वृक्ष प्राधिकरणाकडून वृक्षतोडीची परवानगी मागण्याची अट शिथिल करून दहा वृक्ष कापण्यासाठी उद्यान अधिक्षकांना तर शासकीय प्रकल्पांना परवानगी देण्यासाठी आयुक्तांना अधिकार अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वृक्षारोपणाऐवजी वृक्ष तोडण्याचेच अधिक काम असलेल्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे केवळ नाममात्र अधिकार उरतील.शहरातील वृक्षसंपदा वाचवण्यासाठी आणि विकासासोबत वृक्षसंवर्धनासाठीही निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी राज्यात वृक्ष कायदा अस्तित्वात आला. २००४ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. महानगरपालिकेत आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे शहरातील वृक्षांसंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. त्यातच शहरात सातत्याने सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी शेकडो वृक्ष तोडण्याचे प्रस्ताव येत असतात. हे वृक्ष तोडण्याआधी समितीतील सदस्य त्याची पाहणी करतात व त्यानंतर वृक्षतोडणीला परवानगी दिली जाते. दर महिन्याला प्राधिकरणात किमान ५०० वृक्षतोडीचे प्रस्ताव मंजूरही केले जातात. मात्र या सर्व प्रक्रियेत किमान ४५ ते ६० दिवसांचा वेळ जातो तसेच काही सदस्यांची 'मनधरणी' करावी लागत असल्याने विकासकामांच्या प्रक्रियेला विलंब लागतो, असे विकासकांनी मुख्यमंत्री तसेच पंतप्रधानांच्या निदर्शनाला आणून दिले. त्यामुळे इझी बिझनेसअंतर्गत प्रकल्पासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी इतर उपायांसोबत वृक्षप्राधिकरणाचे निर्णय छाटण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वृक्ष कायद्यात फेरबदल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. या बदलासाठी मुख्यमंत्री अनुकूल आहेत. मात्र त्याआधी पालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बाबींसंदर्भात आयुक्तांना आदेश घेण्याचे निर्देश मंत्रालयाकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबत माहिती देण्यात आली. आतापर्यंत वृक्ष प्राधिकरणाने शहरातील वृक्ष संवर्धनासाठी एकही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला नाही तसेच वृक्षतोडणीवर नियंत्रण तसेच वृक्ष पुनरेपण करण्याबाबतही प्रभावी मोहीम आखलेली नसल्याने प्राधिकरणाचे अधिकार छाटल्याने विशेष फरक पडणार नाही, असा उपरोधिक स्वर पर्यावरणप्रेमींमध्ये व्यक्त होत आहे.निर्णयाचे महत्त्वदहा वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी देण्याचे अधिकार उद्यान अधिक्षकांना तर शासकीय तसेच ५० वृक्षांची तोडणी करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात येतील. वृक्ष तोडण्याची माहिती त्यानंतर प्राधिकरणाच्या सदस्यांच्या माहितीसाठी सादर केली जाईल. एका प्रकल्पासाठी ५० पेक्षा जास्त वृक्ष तोडण्याच्या खासगी प्रकल्प नगण्य असतात. त्यामुळे वृक्ष प्राधिकरण सदस्यांचे अधिकारच छाटण्याचे काम या निर्णयाद्वारे होणार आहे.
