मुंबई-नवी मुंबई, पुण्यापाठोपाठ आता नागपुरातही मेट्रोचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शहरातील दोन उन्नत मेट्रो माíगकांना बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नागपूरमधील ऑटोमोटिव्ह चौक ते मिहान आणि प्रजापती नगर ते लोकमान्य नगर असे हे दोन उन्नत मेट्रो मार्ग असून त्याचा खर्च ८ हजार कोटींच्या घरात असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली.नागपूर मेट्रो प्रकल्पाची जबाबदारी सरकारने नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी)कडे सोपविली असून प्रन्यासने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी या सल्लागाराच्या माध्यमातून या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला होता. त्यानुसार या दोन्ही मेट्रो मार्गिकांना मान्यता देण्यात आली. या माíगकांची लांबी एकूण ३८.२ किलोमीटर असून हा प्रकल्प सहा वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल. संपूर्ण प्रकल्पासाठी ८,६८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यात राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येकी २० टक्के सहभाग असेल तर महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास यांचा प्रत्येकी ५ टक्के वित्तीय सहभाग असेल आणि उर्वरित ५० टक्के कर्ज आणि इतर स्रेतांद्वारे उभारणी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.प्रकल्पाचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही कंपनी स्थापण्यास मान्यता देण्यात आली. मेट्रो रेल्वे सेवेसाठी प्रवासी भाडेदरास तत्वत: मान्यता देण्यात आली असून भाडय़ामध्ये ठरावीक कालावधीनंतर आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करण्याचे अधिकार भाडे निश्चिती समितीकडे ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाचे काही निर्णयसरंबळा प्रकल्पासाठी राज्यपालांना साकडेसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यात सरंबळा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बांधकामास विशेष बाब म्हणून मंजुरी मिळण्यासाठी तसेच राज्यपालांच्या निर्देशातून सूट देण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बठकीत घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे सावंतवाडी व वेंगुर्ला तालुक्यातील एकूण २२ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. ‘शुभमंगल’ची व्याप्ती ‘सर्वमंगल’!शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजनेची व्याप्ती वाढविली जाणार असून आता अन्य प्रवर्गातील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षकि उत्पन्न असलेल्या निराधार, परित्यक्ता आणि विधवा महिलांच्या दोन मुलींच्या विवाहासाठी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १०० या प्रमाणे ३५ जिल्ह्यांसाठी ३,५०० लाभार्थ्यांसाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
