ई-व्यापार संकेतस्थळांवर अधिकृत विक्रेत्यांनाच स्थान

ई-व्यापार संकेतस्थळांमुळे खेडय़ापाडय़ातील विक्रेत्यालाही आपले उत्पादन देशभरात कोठेही विकण्याची मुभा मिळाली. यातून त्याचा व्यवसाय वृद्धीसही हातभार लागला. मात्र देशात लागू झालेल्या वस्तू व सेवा करामुळे या छोटय़ा विक्रेत्यांना मोठा फटका बसू लागला आहे. ई-व्यापार संकेतस्थळांनी या नव्या करप्रणालीच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांच्या नियमांत बदल केले असून त्यानुसार सर्व विक्रेत्यांना वस्तू व सेवा कराची नोंदणी करणे बंधनकारक राहणार आहे. तर काही कंपन्यांनी केवळ कंपनीच्या अधिकृत विक्रेत्यांनाच विक्रीचा अधिकार देण्याचे ठरविले आहे. याचा फटका ४५ टक्के छोटय़ा विक्रेत्यांना बसणार आहे.

वस्तू व सेवा कराच्या नियमांनुसार २० लाखाहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी क्रमांक घेणे बंधनकारक असणार आहे. त्यापेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी तो ऐच्छिक असणार आहे. मात्र ई-व्यापार संकेतस्थळांनी यापाऱ्यांना ऑनलाइन विक्री करावयाची असेल तर जीएसटी नोंदणी करणे सक्तीचे केले आहे. याचा फटका नवउद्योग सुरू करून छोटी उत्पादने विकणाऱ्यांना होणार आहे. तसेच ऑनलाइन व्यासपीठावर असलेल्या ग्रामीण भागातील छोटय़ा विक्रेत्यांना होणार आहे. या छोटय़ा विक्रेत्यांमुळे या कंपन्यांचे जाळे ग्रामीण भागात विस्तारू लागले होते. मात्र आता नव्या नियमावलीमुळे या विक्रेत्यांशी जुळलेली नाळ तुटण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. यातच पेटीएमसारख्या कंपनीने विविध ब्रॅण्ड्सच्या केवळ अधिकृत विक्रेत्यांनाच त्यांच्या ई-व्यापार संकेतस्थळावरच वस्तू विकता येणार आहेत, असा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या कंपनीसोबत जोडल्या गेलेल्या इतर विक्रेत्यांना आता या व्यासपीठाचा वापर करता येणार नाही. ग्राहकांची सुरक्षितता व विश्वासार्हतेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पेटीएमच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. तर इतर संकेतस्थळांवर काही ब्रॅण्ड्सनी केवळ अधिकृत विक्रेत्यांचीच उत्पादने विकण्यास ठेवावीत असा आग्रह धरला आहे. यामुळे या ब्रॅण्ड्सची विक्री करणाऱ्या छोटय़ा उत्पादकांनाही ऑनलाइन बाजारातील दारे बंद झाली आहेत. जीएसटी तसेच कंपन्यांच्या या धोरणांमुळे छोटय़ा व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसणार असल्याचे ई-व्यापार विक्रेता संघाचे संजय ठाकूर यांनी सांगितले. सध्या अधिकृत विक्रेत्यांनाच संकेतस्थळावर स्थान देण्याचा निर्णय पेटीएमने घेतला आहे. मात्र व्यापाऱ्यांना इतर पर्याय असल्यामुळे त्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकणार आहे. पण भविष्यात सर्वच कंपन्यांनी असा पवित्रा घेतल्यास हजारो छोटय़ा विक्रेत्यांच्या पोटावर पाय येण्याची भीती व्यक्त केली.