अपंगांना सरकारी पातळीवर मिळणाऱ्या संधीचा फायदा उचलत बनावट प्रमाणपत्राच्या जोरावर शासकीय नोकरी मिळविणाऱ्या इसमांवर राज्य शासनाने तातडीने कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेतला असून अशा कर्मचाऱ्यांची ‘बेरा तपासणी’ (अपंगत्वाच्या प्रमाणाची तपासणी) करून त्वरित कारवाई केली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सुमारे ३ ते ४ हजार कर्ण-बधिर तरुण-तरुणींनी आझाद मैदानात काही दिवसांपूर्वी आपल्या अधिकाराच्या पूर्ततेसाठी एकदिवसीय आंदोलन केले होते. याची दखल घेत शासनाने कर्ण-बधिर मुलांच्या दोन मागण्या मान्य केल्या आहेत.
शासनाने बनावट प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीसाठी एक समिती स्थापन केली असून गेल्या १५ वर्षांमध्ये बनावट प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय नोकरीमधील अपंगांसाठी राखीव जागेवर वर्णी लावून घेणाऱ्या बोगस कर्मचाऱ्यांची ‘बेरा तपासणी’ करण्यात येणार आहे. या तपासणीद्वारे कर्णबधिर व्यक्तींमधील अपंगत्वाच्या प्रमाणाची शहानिशा केली जाणार आहे. या तपासणीत अपंग नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येणार आहे. दरम्यान, भविष्यात कर्णबधिरांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठी ‘बेरा तपासणी’ ही अनिवार्य असणार आहे. यामुळे बनावट कागदपत्र तयार करणाऱ्या व्यक्तींना वेसण घालण्यात येईल, असे आश्वासन सामाजिक राज्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी कर्णबधिर मुलांना दिले.
याबरोबरच त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील प्रत्येक आयटीआय संस्थेमध्ये कर्णबधिर मुलांसाठी दुभाष्याची नेमणूक करावी किंवा कर्णबधिर व्यक्तीस आयटीआय विभागामध्ये शिक्षक म्हणून नेमण्यात येणार आहे. यामुळे सांकेतिक भाषेच्या माध्यमातून आयटीआय अभ्यासक्रम शिकताना कर्णबधिर व्यक्तींना अडचण येणार नाही. या दोन्ही मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या असून यावर तातडीने कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्यामुळे कर्णबधिर मुलांना रोजगाराची दालने खुली होऊ शकणार आहेत.
अनेक वेळा महाविद्यालयांमध्ये दुभाषी उपलब्ध होत नसल्याने कर्णबधिरांच्या शिक्षणात अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे कर्णबधिरांच्या शिक्षणासाठी महाराष्ट्रात स्वतंत्र महाविद्यालय सुरू करावे, अशी मागणी या मुलांकडून करण्यात येत आहे. असे झाल्यास कर्णबधिरांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोलाची मदत होऊ शकेल.