विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी ग्रामीण भागांतील डॉक्टरांनी केलेला संप मोडून काढण्यात आलेले अपयश आणि त्यामुळे उपचाराअभावी रुग्णांना जीव गमावावा लागल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. रुग्णांना वेठीस धरणाऱ्या डॉक्टरांवर काय कारवाई केली  याबाबत दोन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
अ‍ॅड्. गुणरतन सदावर्ते यांनी याप्रकरणी केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. या संपादरम्यान उपचाराअभावी मृत्युमुखी पडलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाई देण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. शिवाय हा संप केला जाणार याची पूर्ण जाणीव असतानाही राज्य सरकारने पर्यायी व्यवस्था का केली नाही याची चौकशी करण्याची तसेच संपात सहभागी झालेल्या डॉक्टरांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
सात दिवस चाललेल्या संपादरम्यान राज्यभरातील सुमारे नऊ लाख रुग्णांना वेठीस धरले गेले आणि वेळीच न मिळालेल्या उपचाराअभावी ८० रुग्णांना जीव गमवावा लागला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आलेला आहे. सरकारने संपकरी डॉक्टरांवर कारवाई करणे व पर्यायी व्यवस्था तयार ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र या  सर्वच पातळ्यांवर सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप याचिकेत केला गेला आहे.