कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्याखाली अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनीवर घरबांधणी करताना लता मंगेशकर यांनी आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील लोकांना घरे देण्यासारख्या अनेक अटी पाळल्या नाहीत, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रावर सांगितल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मंगेशकर यांना त्यांनी अटींची पूर्तता केली हे सिद्ध करण्यास सांगितले आहे.
यासंदर्भात मंगेशकर यांनी बांधकाम व्यावसायिकामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी राज्य सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या दाव्याचे मंगेशकर यांच्या वतीने खंडन करण्यात आले. त्यावर मंगेशकर यांनी जर सरकारने घातलेल्या अटींची पूर्तता केली आहे तर त्यांनी ती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सिद्ध करावी, असे आदेश न्यायालयाने मंगेशकर यांना दिले. मंगेशकर यांनी हे सिद्ध केले तरच त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात येईल, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले.  
जयप्रभा स्टुडिओतील काही जागा निवासी आणि व्यावसायिक कारणासाठी मंगेशकर यांनी विकेश ओस्वाल या बिल्डरला विकली होती. राज्य सरकारने ही परवानगी देताना मंगेशकर यांना निवासी इमारतीतील काही घरे सरकारला देण्याची अट घातली होती. मात्र प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बिल्डरकडून वारंवार मुदतवाढ मागण्यात आली. प्रत्येकवेळी त्यावर सरकारकडून दंडही आकारण्यात आला. मात्र तोही भरण्यात आला नाही.
उलट नव्याने मुदतवाढ देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यावर सरकारने नकार देत सरकारसाठी राखीव घरे विकण्यावरही बंदी घातली. त्या विरोधात मंगेशकर यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच आपण सगळ्या अटींची पूर्तता केल्याचा दावाही केला आहे.