मुंबई : अल्पवयीन मुलीचे कल्याण आणि सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. तसेच, चौदा वर्षांच्या मोठ्या भावाने केलेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे गर्भवती राहिलेल्या १२ वर्षांच्या मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.

गर्भात काहीच दोष नाही. परंतु, पीडित मुलगी अवघी बारा वर्षांची आहे आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले आहेत. त्यातूनच ती गर्भवती राहिली असून तिला गर्भधारणा कायम ठेवण्यास सांगितल्यास ते तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करणारे ठरेल, असा अहवाल जेजे रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने दिला. त्यात, पीडितेला गर्भपातास परवानगी देण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन आणि पीडितेच्या बाबतीत उद्भवलेली असाधारण स्थिती लक्षात घेऊन तिचे कल्याण व सुरक्षिततेसाठी तिला २५व्या आठवड्यांत गर्भपात करण्यास परवानगी देत असल्याचे न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रामुख्याने नमूद केले.

Agarwal couple along with three sent to Yerawada jail in Kalyaninagar accident case
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अगरवाल दाम्पत्यासह तिघांची येरवडा कारागृहात रवानगी
Supreme Court On NEET
NEET परीक्षेच्या निकालासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची एनटीएला नोटीस; अहवाल मागवला, आता ‘या’ दिवशी होणार पुढची सुनावणी
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
Petition in Supreme Court in NEET UG case Request for cancellation of results and re examination
‘नीट-यूजी’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका; निकाल रद्द करून पुन्हा परीक्षा घेण्याची मागणी
private schools association move high court for admissions protection made after amendment in rte act
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीनंतर दिलेल्या प्रवेशांना संरक्षण द्या; खासगी शाळांच्या संघटनेची उच्च न्यायालयात धाव
pune porsche car accident
Pune Accident : विशाल आणि सुरेंद्र अग्रवाल यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, अल्पवयीन मुलाच्या चौकशीसाठी पोलिसांचं पत्र
Ten years rigorous imprisonment by the Chief District and Sessions Court to the accused in the case of physical abuse Buldhana
नात्याला कलंक! शारीरिक अत्याचारानंतरही पीडिता फितूर; तरीही न्यायालयाने…
Mamata Banerjee
“उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमान्य”, मुस्लिमांचा ओबीसी दर्जा रद्द झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी आक्रमक

हेही वाचा – हाताने मैला साफ करण्याच्या कुप्रथेचे पुढील दोन वर्षांत निर्मूलन कसे करणार ? – उच्च न्यायालय

पीडितेचे वय लक्षात घेता गर्भपातावेळी किंवा गर्भपातानंतर तिला वैद्यकीय समस्या जाणवल्यास तिच्यावर योग्य ते उपचार केले जातील, गर्भपातानंतर तिचे मानसोपचार तज्ज्ञांकडून समुपदेशन केले जाईल. पीडितेवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे आणि त्यातून ती गर्भवती राहिली. त्यामुळे, खटल्यादरम्यान वैद्यकीय पुरावा सादर करण्याच्या दृष्टीने गर्भाचे डीएनए नमुने गोळा करून ते सुरक्षित ठेवावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले.

हेही वाचा – वडाळा येथे पार्किंगचा टॉवर कोसळला

वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार, २४ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटलेल्या महिलेला गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. ही मर्यादा ओलांडल्यामुळे पीडितेच्या आईने याचिका करून मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली होती. बाळाला जन्म देण्यासाठी केवळ १२ ते १३ वर्षांचे वय योग्य नाही. अल्पवयीन मुलीला अभ्यास करून करिअर करण्याचा अधिकार आहे, परंतु, या गर्भधारणेमुळे ती ते करू शकणार नाही, असा दावाही याचिकाकर्तीने केला होता.