मुंबई : राज्यातील बैलगाडा शर्यतींच्या आधी प्राण्यांवर अत्याचार केले जातात, असा दावा करून बैलगाडा शर्यतीला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने मगळवारी फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने १८ मे २०२३ रोजी या मुद्यावर आधीच निर्णय दिला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, तामिळनाडूतील जल्लीकट्टू आणि कर्नाटकातील कांबळा यासारख्या शर्यतींशी संबंधित कायदे कायम ठेवण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील बैलगाडा शर्यतीशी संबंधित सर्व मुद्यांवर अंतिम निर्णय दिला आहे. त्यामुळे अन्य कोणत्याही आदेशांची आवश्यकता नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील आहोत, असे स्पष्ट करून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
तत्पूर्वी, मुक्या जनावरांच्या जिवावर बैलगाडा शर्यती खेळल्या जातात. पुढे, अशा शर्यती जिंकणाऱ्यांना बोलेरो गाडी, पैसे आणि इतर व्यावसायिक बक्षीसे मिळतात. पण त्यासाठी जनावरांचे हाल केले जातात. बैलांना इलेक्ट्रिक यंत्र लावून त्यांना पळवले जाते. अनेकदा ते जखमी होतात, हे नियमाना धरून नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, हे न्यायालय असून भाषण देण्याचे सार्वजनिक व्यासपीठ नाही. बैलगाडा शर्यतींप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या याचिकेत आम्हाला नवे असे काहीच आढळले नाही. असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
जनजागृती करा
याचिकाकर्त्यानी युक्तिवाद करण्याचा आग्रह धरला असता तुम्ही प्राणीप्रेमी आहात, तुम्ही बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन केले जाते त्या गावात जाऊन प्राण्यांवरील अत्याचारांबाबत जनजागृती करा, स्थानिक पातळीवर प्रयत्न करा, असे सांगताना आम्हाला प्रत्येक वेळी, प्रत्येक गोष्टीवर देखेख ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
