मुंबई : वांद्रे येथील उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या जागेचा ताबा देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत हे वारंवार आदेश देऊनही राज्य सरकार स्पष्ट करत नसल्याने उच्च न्यायालयाने गुरुवारी संताप व्यक्त केला. न्यायमूर्तींचा शपथविधी सोहळा आयोजित करायचा म्हटला तरी, उच्च न्यायालय प्रशासनाला जागेअभावी किती अडचणी येतात याची सरकारला जाणीव तरी आहे का ? अशी उद्विग्नता व्यक्त करताना हा मुद्दा गांभीर्याने घ्या, आम्हाला कठोर आदेश देण्यासाठी भाग पाडू नका, अशी ताकीदही न्यायालयाने सरकारला दिली.
हा मुद्दा सरकारला इतका हलक्यात घ्यायचा आहे का ? उच्च न्यायालय दररोज कोणत्या अडचणींना तोंड देत आहे हे सरकार का समजू शकत नाही ? इतक्या साध्या गोष्टी तुम्हाला का समजत नाहीत ? अगदी साध्या शपथविधीसाठीही, जागेच्या मर्यादेमुळे अनेक समस्या आहेत, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या या प्रकरणातील उदासीन भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा…मालमत्ता करवसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे केवळ तीन दिवस शिल्लक, करवसुलीत २१०० कोटींची तूट
उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठीची निश्चित केलेली जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने करण्याची विनंती आमच्याकडून वारंवार केली जात आहे. आधीच जागा वेळेत हस्तांतरित न करून सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे, सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, आम्हाला कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नये, असेही खंडपीठाने सुनावले. जागा हस्तांतरित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारला सादर करायचा आहे. परंतु, प्रत्येक वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातो. आताही प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही ? प्रतिज्ञापत्राबाबत कोण अधिकारी माहिती देतो ? अशी विचारणा करून आम्हाला संबंधित विभागाच्या सचिवांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले हवे असल्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
हेही वाचा…आमचा प्रश्न – दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : प्रदूषण, आरोग्याचे प्रश्न मार्गी लागावे
तत्पूर्वी, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ मागितल्यानंतर सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. त्यानंतरही सरकार वेळ मागण्याशिवाय काहीच करत नाही, असे या प्रकरणी अवमान याचिका करणारे वकील अहमद आब्दी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, मुख्य सचिवांना बोलावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयानेही सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या चालढकलीवर बोट ठेवले. तसेच, जागा हस्तांतरणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी का हवा आहे ? ही माहिती कुठून मिळवायची आहे ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच, दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बजावले.
हा मुद्दा सरकारला इतका हलक्यात घ्यायचा आहे का ? उच्च न्यायालय दररोज कोणत्या अडचणींना तोंड देत आहे हे सरकार का समजू शकत नाही ? इतक्या साध्या गोष्टी तुम्हाला का समजत नाहीत ? अगदी साध्या शपथविधीसाठीही, जागेच्या मर्यादेमुळे अनेक समस्या आहेत, अशा शब्दांत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या या प्रकरणातील उदासीन भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली.
हेही वाचा…मालमत्ता करवसुलीसाठी मुंबई महानगरपालिकेकडे केवळ तीन दिवस शिल्लक, करवसुलीत २१०० कोटींची तूट
उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठीची निश्चित केलेली जागा हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया जलदगतीने करण्याची विनंती आमच्याकडून वारंवार केली जात आहे. आधीच जागा वेळेत हस्तांतरित न करून सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. त्यामुळे, सरकारने हा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावा, आम्हाला कठोर आदेश देण्यास भाग पाडू नये, असेही खंडपीठाने सुनावले. जागा हस्तांतरित करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सरकारला सादर करायचा आहे. परंतु, प्रत्येक वेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातो. आताही प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही ? प्रतिज्ञापत्राबाबत कोण अधिकारी माहिती देतो ? अशी विचारणा करून आम्हाला संबंधित विभागाच्या सचिवांनी या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले हवे असल्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
हेही वाचा…आमचा प्रश्न – दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघ : प्रदूषण, आरोग्याचे प्रश्न मार्गी लागावे
तत्पूर्वी, प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ मागितल्यानंतर सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. त्यानंतरही सरकार वेळ मागण्याशिवाय काहीच करत नाही, असे या प्रकरणी अवमान याचिका करणारे वकील अहमद आब्दी यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, मुख्य सचिवांना बोलावण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयानेही सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या चालढकलीवर बोट ठेवले. तसेच, जागा हस्तांतरणासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी का हवा आहे ? ही माहिती कुठून मिळवायची आहे ? अशी प्रश्नांची सरबत्ती केली. तसेच, दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बजावले.
